काठमाडौं : ब्राण्डेड सामानको हबको रुपमा चिनिएको दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायीले नाफामा अंकुश लगाउने कानुन खारेजीको माग गरेका छन्। सरकारले अत्याधिक मुनाफा लिएको भन्दै ब्राण्डेड बजारको रुपमा परिचित दरबारमार्गका केही पसलमा सिलबन्दी गरेपछि व्यवसायीले मनोमानी नाफा आर्जन गर्न पाउनुपर्ने अडान अघि सारेका हुन्।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने सरकारले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने पुरानै ऐन अनुसार अघि बढेको भन्दै उनीहरुले मुनाफा तोक्ने कानुन खारेजीको माग गरेका छन्।
केही सरकारी कर्मचारीको गलत नियतका कारण समय समयमा अनुगमनका नाममा आफुहरुलाई आतंकित र बद्नाम गराउने काम भएको व्यापारीले आरोप लगाए। भन्सारमा न्युन बिजकीकरणको समस्याका कारण पनि समस्या भएको भन्दै व्यवसायीले सो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आपूर्ती मन्त्रालयले यही भदौ १९ र २१ गते अनुगमनका क्रममा बढी नाफा लिएको भन्दै दरबारमार्गका ९ वटा पसल सिलबन्दी गरेको थियो। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्तासहित संरक्षण विभागले अनुगमन गरिएका २४ पसल मध्ये ९ वटामा सिलबन्दी र १५ वटालाई खरिद–बिक्री बिलसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
यसपछि सो क्षेत्रका अन्य व्यापारीले पनि पसल बन्द गरि सरकारी अनुगमनको विरोध गरेका छन्। दशैको पुर्वसन्ध्यामा पसल बन्द भएपछि दैनिक एक करोड भन्दा बढीको नोक्सानी भएको दरबारमार्ग विकासबोर्डले दाबी गर्दै आएको छ।
दरबारमार्गमा ब्रान्डेड सामानका सोरुमहरू सहित १ सय ५० बढी पसल छन्। विभागले बेन्ट्ली ब्रान्डको सामान बिक्री गर्ने द लेदर प्रालिको बिक्री बिल जफत गर्नुको साथै रिबुक, बोसनी, लेभिज, स्टोर वान, पुमा र नाइक ब्रान्डका सामान बिक्री गर्ने पसल सिलबन्दी गरेको हो।
त्यस्तै सुलक्स स्टो र वाच एन्ड सी दुई घडी पसल पनि बढी नाफा लिएको पाएपछि सिलबन्दी गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।