काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवी पत्रकार ऐनबमोजिम पत्रकारलाई तलब र दशैं खर्च उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ।
कतिपय संचारमाध्यमले समयमा तलब नदिने गरेको र केहीले दशैं खर्चसमेत नदिएको अवस्थामा महासंघले आइतबार यस्तो आह्वान गरेको हो।
महासंघले श्रमजिवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्न प्रेस रजिष्टारको कार्यालयलाई आइतबार नै पत्राचार गरेको सचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले न्युनतम पारिश्रमिकलाई आधार मानी दशैं भत्ता उपलब्ध गराउन, तहगत वर्गीकरणअनुसार तलवमान कायम गर्न र प्राप्त सुविधा कटौती नगर्नसमेत आह्वान गरेको छ।
श्रमजिवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली लागू गर्न सबै संचार प्रतिष्ठानलाई आह्वान गर्दै त्यसो नगरे संचार प्रतिष्ठानहरुमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने महासंघले जनाएको छ। श्रमजिवी पत्रकारहरूलाई आफूले प्राप्त गर्ने सेवा-सुविधा प्रति सचेत रहन र प्राप्त नभए महासंघका साथै सम्बन्धित निकायमा समयमै जानकारी गराउनसमेत पत्रकार महासंघले अनुरोध गरेको छ।
महासंघको आह्वान
२०७४।०५।२५
सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई आहृवान
नेपाल पत्रकार महासंघको २५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७४।०५।०९ गते बसेको पहिलो बैठकले ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिने संकल्प गर्दछ । श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तत्काल् नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।’ भनी गरेको निर्णय, यही भाद्र २३ गते माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेखित श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित सेवा–सुविधाका साथै सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत तलवमान मानी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्बन्धी माग तथा महासंघको नयाँ टिमले ३ महिनामा श्रमजीवीको हातहातमा नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पहल गर्ने र सञ्चार गृहहरूले यसअनुसार नगरे ३ महिनापछि दबाबमूलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भनी गरेको प्रतिवद्धताको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
अतः देशभरका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका व्यवस्थापकहरूमा नजिकिँदो महान चाँड दशैंलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल् श्रमजीवीहरूलाई बक्यौता पारिश्रमिक, सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत तलवमान मानी दशैं खर्चलगायत सेवा—सुविधा उपलब्ध गराउन, तहगत वर्गीकरणअनुसार तलवमान कायम गर्न र प्राप्त सुविधा कटौती नगर्न महासंघ आहृवान गर्दछ । यससँगै नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमा तहगत पारिश्रमिक वृद्धि गरी ३ महिनाभित्रै उपलब्ध गराउन पनि आहृवान गर्दछ । यो आहृवान कार्यान्वयनमा व्यवस्थापन पक्ष जिम्मेवार रहने विश्वास महासंघले लिएको छ र यो विनम्र आहृवानलाई बेवास्ता गरिए ३ महिनापछि सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा दबाबमूलक कार्यक्रम लिएर आउन बाध्य हुने व्यहोरा पनि अवगत गराइन्छ ।
नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग (प्रेस रजिष्ट्रार) समक्ष महासंघको यो आहृवानलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहहरूलाई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गरिन्छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि महासंघ सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरूमा पुनः अनुरोध गर्दछ । र, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई आफूले प्राप्त गर्ने सेवा—सुविधा प्रति सचेत रहन र प्राप्त नभए महासंघका साथै सम्बन्धित निकायमा समयमै जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ ।
..................
रामप्रसाद दाहाल
सचिव
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।