काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको छ। समितिले आगामी संसद् बैठकबाट पारित गर्ने गरी स्थानीय तहका संघ तथा महासंघ गठन गर्न नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको हो। ‘आज (आइतबार) विकास समितिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ,’ समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘कानुन निर्माण गर्नेजस्तो जटिल काममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद। अब आउने व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा यो विधेयक पेस हुनेछ र पारित हुनेछ।’
समितिले यसअघि स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने गरी विधेयक पारित गरेको हो। समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो। बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो। मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा ९ मत र विपक्षमा १७ मत परेको थियो। जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिए।
महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो। सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेस गरेको थियो। माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको अलगअलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए।
‘माओवादीको स्थानीय तहमा धेरै कम संख्या रहेकाले ऊ सुरुदेखि नै महासंघ नराख्ने पक्षमा थियो तर कांग्रेस अन्तिममा माओवादीतिर लाग्यो,’ एमाले सांसद गणेश पहाडीले भने, ‘अहिले एमालेले धेरै जित्यो भन्दैमा ती संस्था सिध्याउन लाग्नुहुँदैनथ्यो।’ समितिद्वारा पारित विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार प्रकृतिका कर्मचारीले कुनै सुविधाबिना जागिर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यदि जागिर कायमै राख्ने हो भने उनीहरूले लोकसेवाले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ। अहिले स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायत विभिन्न प्रकारका स्थायी नभएका कर्मचारी छन्। विधेयकले यस्ता कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिने अवसर दिने भएको छ। तर, अब एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिन ती कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्नेछैन। अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी रहेको अनुमान छ।
मतदानपछि समिति सभापति अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजयपराजयका रूपमा नलिन आग्रह गरे। उनले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेस गरिने बताए।
विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पु¥याउन स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा. शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य थिए।
बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गरे।
त्यस्तै, स्थानीय सचिव दिनेशकुमार थपलिया, कानुन न्याय तथा ससंदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरेले विधेयकमा सरकारको धारणाबारे रुपष्ट पारे। बैठकमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, भरत खड्का, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हितराज पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शिवशंकर चौधरी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले विधेयकका व्यवस्थाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
चार जिल्लाको नयाँ वर्गीकरण
विकास समितिले पारित गरेको विधेयकमा चार जिल्लाको वर्गीकरण फेरिएको छ। यसअघि पहाडी जिल्ला भनेर वर्गीकरणमा परेका रामेछाप, धादिङ र गोरखालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा पारिएको छ। नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। हिमाल जोडिएका जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको उनले बताए।
समितिले आइतबार नै वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कार्यवाहक दिन सक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा वडा सदस्यबाट निर्वाचन गरी कार्यावाहक तोक्ने र वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।