काठमाडौं : परिवार र छरछिमेकमा हुने स–साना मुद्दा मामिलाको मात्रै होइन एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको निरूपणसमेत अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ ले नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई व्यापक क्षेत्राधिकार दिएको हो। संसदको विकास समितिबाट आइतबार परित विधेयक छिट्टै संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्नेछ । तर त्यस्ता विवाद सोझै अदालतमा लैजाने अधिकारबाट मुद्दाका पक्षलाई वञ्चित गरिएको छैन।
वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधासम्बन्धी विवादसहित संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका ९भविष्यमा तोकिन सक्ने० अन्य विवादको निरूपण पनि यही निकायबाट हुनेछ। पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जतीजस्ता महत्त्वपूर्ण देवानी मुद्दा र अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कुटपिट, लुटपाटलगायत फौजदारी विवादको निरूपण भने मेलमिलापका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
मुद्दाका पक्षहरूको सहमति (मिलापत्र) बिना नै विवाद निरूपण गर्न सक्ने गरी न्यायिक समितिले पाएको न्यायिक क्षेत्राधिकार परम्परागत मुखिया, प्रधान हुँदै विगत स्थानीय निकायले हेर्दै आएका पारिवारिक र सामाजिक विवादसँग मिल्दाजुल्दा छन्। तर मेलमिलापका माध्यमबाट मात्रै निरूपण हुने भनी तोकिएको क्षेत्राधिकारमा भने जिल्ला अदालतबाट सुरु हुँदै आएका सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जतीजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत छन्।
यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ र किनाराका लागि अदालतमा जस्तो जनशक्ति, स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय क्षमतामा तत्काललाई स्थानीय तहहरू कमजोर छन्। ‘कानुनी ज्ञान, दक्षता विकास, जनशक्ति र संरचना निर्माणलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो धेरै हदसम्म स्थानीय नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ,’ विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘यसले विवाद निरूपणलाई छिटोछरितो, कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाएर न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।