काठमाडौं: अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका समान बिक्री गर्ने दरबारमार्गका ९ वटा पसल एक हप्तादेखि बन्द छन्। ती पसल बन्द भएको विरोधमा दरबारमार्गकै अन्य साना ठूला सयवटा पसल पाँच दिन बन्द भए।
अत्याधिक नाफा खाएर सामान बेचेको प्रमाण पाएपछि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको उपस्थितिमा पसलहरुमा सिल गरियो। त्यही सिल गरिएको विरोधमा दरबारमार्गका अन्य पसलहरु पनि बन्द भए भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।
सिल गरिएका पसलहरु खुलाउन नियामक निकायहरु सकरात्मक देखिएपछि विरोधमा बन्द गरिएका अन्य सयवटा पसल सोमबारबाटै खुलेका छन्। 'दसैँको मुखमा कति दिन पसल बन्द गर्ने सिल गरिएका पसलहरु खुलाउन सरकारी निकाय सकारात्मक देखिएपछि हामीले अन्य पसलहरु खुलाएका हौं' दरबारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष गोपालसुन्दरलाल कर्सापतीले थाहा खबरसँग भने।
उनका अनुसार आज (मंगलबार)नै दरबारमार्गमा सिल गरिएका ९ वटा पसलसमेत खुलाइने छ। पहिलो प्राथमिकताअनुसार अर्थमन्त्रालय स्वयंको पहलमा सिल खुलाइने छ, दोस्रो जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको सम्वन्वयनमा खुलाइने छ, यदि यी दुई विकल्प प्रयोग नभएमा राजस्व अनुसन्धान विभागको सम्वन्यवनमा सिल खुलाइउने छ। 'आपूर्ति मन्त्रालय एक्लैले खुलाउन नमिल्ने रहेछ, हामीले मातहतका निकाहरुसँग कुरा गरिसकेका छौं अर्थमन्त्रालयनै सकरात्मक छ' कर्सापतीले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सामान केही महँगो पर्न गएता पनि यसरी बिलको तुलनामा ३/४ सय प्रतिशतसम्म महँगो पर्न जानु सरकारी कर्मचारीको दोष रहेको बताउँछन्। 'दरबारमार्गको अहिलको समस्या भनेको न्यून विजीकरण (परेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा भन्सार पास गरिनु) को हो' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने भन्सार पास गर्ने क्रममा सय रुपैयाँको सामान ५ रुपैयाँको बिल बनाएर गरिन्छ अनी हामीले सय रुपैयाँलाई आधार मानेर बेच्ने कि, ५ रुपैयाँलाई आधार मानेर बेच्ने'।
सबैको चासो दरबारमार्ग
अहिले आमउपभोक्तादेखि निजी क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको समेत चासोको विषय बनेको छ दरबारमार्ग अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डेड सामान बेच्ने चार पसल सिल भएपछि दरबारमार्गका अन्य व्यापारीले पसल त बन्द गरे नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत प्रतिनीधिमूलक संस्थाले वाणिज्य, आपूर्ति र अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको ध्यानकर्षण मात्रै गराएनन् घुमाउरो शैलीले धम्कीसमेत दिए।
अत्यावश्यक सामग्रीमा मात्रै सरकारी अनुगमन गर्न मिल्ने र यस्ता पसलहरुमा अनुगमन गर्न नहुने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत दरबारमार्ग पसल सिल गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उता, आपूर्ति मन्त्री शिवकुरमा मण्डल भने आफ्नो अडानबाट टसकोमस भएका छैनन्। तर, व्यापारीहरुले दसैंका बेलामा अनुगमनको नाममा बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। 'मन्त्री आएर पसल सिल गर्ने उनीहरुका कार्यकर्ता हामी मिलाइदिन्छौं भन्दै बार्गेनिङ गर्ने यसरी व्यापार गर्न कहाँ सकिन्छ' एक व्यापारीले भने।
अनुगमन गर्नु नै ठीक वा बेठिक मात्रै होइन, २/३ सय प्रतिशतसम्म महँगो मूल्य लिनुमा को दोषी भन्ने विषयमा समेत अहिले बहस भइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले न्यून विजीकरण (लागत भन्दा कम मूल्यमा भन्सार पास गरिनु) नै प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन्। 'व्यापारी सबै ठीक छन् भन्ने कुरा त हैन तर, अहिले जुन समस्या देखिएको छ, यो न्यून विजीकरणको समस्या हो यसको समधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ' राणाले भनिन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका भन्सार सभापति नीरज राई सरकारी कर्मचारीहरुको कमजोरीमा निजी क्षेत्रलाई फसाइएको बताउँछन्। 'हामीले हाम्रो लागत कसरी कम गर्ने र नाफा बढाउने भन्ने विषयमा सक्दो उपाय अपनाउछौं टाइट गर्ने सरकारी अधिकारीले हो' उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।