काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न जग्गा खरिद गर्दा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदीय समितिले गरेको छ।
यो प्रक्रियामा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवदेखि नेपाल आयल निगमका अधिकारी, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म संलग्न रहेको व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
झापामा प्रतिकट्ठा आठ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नेलाई टेण्डर नदिई १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। सर्लाहीमा भने सबैभन्दा कम कबोल गर्ने टेण्डरदाताबाट नै जग्गा खरिद गरिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए।
सर्लाहीमा कम कबोल गरेको जग्गा खरिद गरे पनि त्यसको दरका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्य भने रोचक छ। 'सर्लाहीको साविक नेत्रगञ्ज गाविस–९ को सो जग्गाको सरकारी दर प्रतिकट्ठा ३३ हजार र चलनचल्तीको भाउ १८ लाख १० हजार रुपैयाँ भनी गाविस सचिव गोपालबहादुर थापाले निगमलाई पत्र पठाएको तथ्य फेला पर्यो' उनले भने।
सचिव थापाले गाविस अध्यक्षको छाप प्रयोग गरी निगममा पत्र पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चारै जिल्लामा टेण्डरबाट निजी जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पत्र लेखिएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको छ। समितिले झापामा १५ देखि २० बिगाहा स्वीकृत गरेकामा २४ विगाहा, सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिगाहाको स्वीकृत दिइएकामा झण्डै १६ विगाहा, चितवनमा २० बिगाहाको स्वीकृत दिएकामा २४ विगाहा र रुपन्देहीमा १५ बिगाहा स्वीकृत दिएकामा २७ विगाहा खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनका क्रममा निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न मञ्जुरीनामा नदिइएको भेटिएको उपसमितिले जनाएको छ। बोलपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको नाममा अधिकृत वारेसनामा पनि नलिई जग्गा खरिद भएको छ।
झापामा किनिएको जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १.२ किमी दूरी एवं मेची राजमार्गबाट पूर्वमा रहेको छ। जग्गा धनीले न्यूनतम तीन लाखदेखि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पाएको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बताएको उपसमिति संयोजक ठकुरीले बताए। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको प्रस्तावित मार्ग पनि निगमले खरिद गरेकाले समस्या पर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सर्लाहीमा राजमार्गदेखि दुई किमी टाढा अंग्रेजी अक्षर यू आकारको जग्गा दुई लाख ७५ हजारदेखि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा किनिएको छ। मालपोत कार्यालय सर्लाहीले उपसमिति समक्ष सो जग्गा सरकारी दरअनुसार प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ र चलनचल्तीको भाउअनुसार रु एक लाख ३५ हजार पर्ने जानकारी गराएको छ।
स्थानीय जग्गाधनी अशोक सिंहले २० दिन अघि एक लाख ३५ हजार रुपैयाँमै तीन कट्ठा बेचेको भनाइ उपसमिति समक्ष राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियाले जग्गाधनी परिवारका एक÷एक जनालाई रोजगारी दिने प्रलोभन दिएका थिए।
रुपन्देहीमा वसन्तपुर, पटखौली र धकधइ गाविसमा पर्ने रोहिणी नदीको किनारमा रहेको बगर जग्गा खरिद गरिएको छ। रोहिणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछिको पर्ती जग्गासहित निगमले खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निगमले जग्गाधनीलाई दुई लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म दिए पनि चलनचल्तीमा दुई लाख रुपैयाँमात्र पर्ने स्थानीयवासीले बताए।
रोहिणी नदीले प्रत्येक वर्ष कटान गर्ने र डुबानमा पर्ने जग्गा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वर्षौंदेखि खेती नगरी छोडिएको, नदीले कटान गरी बग्ने भागभित्र परेको जग्गा पनि निगमले खरिद गरेको स्थानीयवासीले उपसमिति समक्ष जानकारी गराएका छन्।
चितवनमा खरिद गरिएको जग्गा मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको साविकको पिप्ले गाविस हाल राप्ती नगरपालिका– १ लोथरमा खरिद गरिएको छ। जग्गा गहिरो स्थानमा भएकाले बाढी आउँदा डुबानमा पर्ने सम्भावना देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिद गरिएको आधा जग्गामा माछापालन भइरहेको छ।
चितवनको जग्गाको चलनचल्तीको दर दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ भए पनि निमगले चार लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको छ। प्राविधिक रुपमा जग्गा उपयुक्त बनाउन माटो भरी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने छ। निगम सञ्चालक समितिले २०७३ माघ २४ गते जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।
तत्कालिन समयमा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव तथा आयल निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई प्राविधिक उपसमिति कार्यादेशसहित गठन गरिएकाले त्यसले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरोस् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन्।
“व्यवस्थापनले टेण्डर गर्यो, त्यो स्वीकृतिका लागि माघमा सञ्चालक समितिमा आयो, स्पष्ट गरेर दिनुपर्यो भन्ने तर्क रह्यो, अनि आर्थिक विनियमावलीको आधारमा रहेर सस्तो र सुविधाजनक जग्गा बोलपत्रमार्फत खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो, प्रक्रिया र जग्गा ठीक छ, छैन भनी हेर्ने काम प्राविधिक उपसमितिकै भएकाले हामीले हेरेनौँ”– उनले भने।
जग्गा खरिदको निर्णय गर्ने समयमा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएकाले निगमको पदेन अध्यक्ष रहेका राई यसका लागि कतैबाट दबाब नआएको बताउँछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको र सञ्चालक समितिले बजेट एवं कार्यक्रममा राखेकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उपसमितिसमक्ष बताए।
कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले लेखी पठाएकाले निगमलाई प्रक्रिया शुरु गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको सचिव राईले बताए। पाँच वर्षभित्र भण्डारणको विषय टुंग्याउनु पर्ने भएकाले छिटो जग्गा किन्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा छनोट उपसमिति संयोजक सुशील भट्टराई चारै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापनका हिसाबले चुनौती नदेखिएकाले खरिद गरिएको बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।