राजनीति

सर्वोच्चले ५ महिनापछि गर्‍यो प्रहरी महानिरीक्षक विवादको छिनोफानो, सजिलोसँग बुझ्नुस् फैसला
SHARES

भदौ २७, २०७४

    काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पाँच महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ।

    चैत २८ गते सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहद इजलासले अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत नै रहेको बताएको हो।

    प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पालना गर्दै चार जना सम्भाव्य उम्मेदवारको चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंकसमेत गणना गरी सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने डीआईजीलाई नै महानिरीक्षक नियुक्त गरेको देखिएको ठहर गरेको छ।

    सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ

    '...यस अदालतबाट मिति २०७३/१२/८ मा भएको आदेशको प्रकरण नं ३० मा उल्लेखित सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको र फैसलाको अन्तिम ठहर खण्डमा चार आबको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नु भनी भएको परमादेशको आदेशलाई पालना गर्दै नेपाल सरकारले निवेदक समेतका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको चार आवको अंक समेत गणना गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा मिति २०७३/१२/२८ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नियुक्त गरेको देखिन्छ।'

    सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक पदका सम्भाव्य उम्मेदवार (डीआईजी अर्याल, सिलवालसहित)को आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम लोकसेवा आयोगबाट मगाएर हेर्दा अर्यालको सबैभन्दा बढी अंक आएको देखिएको पनि बताएको छ। मंगलबारको फैसलामा भनिएको छ

    'आजै यसै इजलासबाट निवेदन संलग्न रहेका निवेदक समेतका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको आब २०६९/०७०, २०७०/०७१, २०७१/०७२ र २०७२/०७३ को लोकसेवा आयोग समेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुसमेत खोली हेरी अंक गणना गर्दा समेत सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक १५४.२०० र रिट निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको अंक १५२.४६७ देखिन आयो। अधिकार प्राप्त अधिकारीले उक्त अंक प्रदान गर्दा लिइएका आधारहरु हेर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफू भन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य समेतका आधारम मुल्याङ्कन गरेको पाइयो।'

    सर्वोच्चले यी दुई आधारका कारण अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत देखिएको भन्दै सिलवालले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी सरकारको नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै दिएको रिट खारेज हुने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ :

    'उपरोक्त आधारहरु र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को कानुनी व्यवस्थासमेतलाई विचार गरी नेपाल सरकारले मिति २०७३/१२/२८ मा प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावली समेतको कुनै त्रुटी नभएकाले माग बमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदन प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।'

    २०७३ फागुन १ गते सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि डीआईजी नवराज सिलवालले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि चैत ८ गते अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको वृहत पूर्ण इजलासले चन्दभन्दा सिलवाल जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेको भन्दै जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेकालाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

    तर सरकारले चैत २८ गते डीआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि सिलवाल फेरि अदालत गएका थिए। यसपटक भने सिलवालको पक्षमा फैसला भएन।

    पढ्नुस् फैसला

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]