काठमाडौं : आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रमुख कार्यकारी गोपाल खडकालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको हो।
‘जग्गा खरिद प्रक्रिया धेरै चर्चाको विषय बन्यो, मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको छ,’ आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत देखिन्छ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेको उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन। बैठकपश्चात् ठोस निर्णय आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छिनोफानो हुन्छ। निर्दोषलाई फसाउने नियतमा मन्त्रालय छैन। तर, दोषीलाई छुट दिने उद्देश्य पनि हाम्रो छैन।’
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन २१ मा १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक साताअघि अर्को पत्राचार गर्दै छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। पत्रमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेपछि आपूर्तिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मन्त्री मण्डलका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले सोमबार बुझाएका हुन्। देवकोटाले सञ्चालक समितिका केही अधिकारीसँग छलफल गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। प्रतिवेदन तयार गर्दा सञ्चालक समितिको बैठक नबसे पनि सचिवले केही सदस्यको राय मागेका थिए। ‘प्रतिवेदन तयार गर्दा केही साथीहरूसँग छलफल भएको थियो,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘हामीले पनि आफ्नोतर्फबाट सल्लाह सुझाव दियौं।’
मन्त्री मण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोधेका आधारमा मन्त्रालयले जवाफ पठाएको बताए। छानबिनका आधारमा प्राप्त तथ्यहरू उल्लेख गरिएको भन्दै उनले दोषीलाई प्रक्रियागत रूपमा कारबाही हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।