प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिसम्म निरन्तरता दिने पक्षमा दुवै

|

काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन्। तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ।

केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिए।

दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो। लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो। तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो। पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औं दिनमा दाहालले राजीनामा दिए।

दाहालले राजीनामा दिएपछि २३ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए। देउवाले पनि दोस्रो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराउन सकेनन् । प्रदेश १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन भयो। प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा २ असोजमा निर्वाचन हुँदैछ।

गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास कायम भएपछि देउवा माओवादीकै मत निर्णायक हुँदा प्रधानमन्त्री बने। यही विश्वासमा आउँदो निर्वाचनपछि समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन्।

गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ। यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन्। संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन।

अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ। यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो। ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौं। त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले  भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ।’

प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ। यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन्। अहिलेकै गठबन्धन दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि मिल्ने योजनामा छन्।

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.