राजनीति

लाखौँ रुपैयाँ बराबरका १३ किसिमका सुविधा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई
SHARES

पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक लाखौँ रुपैयाँ सुविधा, पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा दिन माग

भदौ २८, २०७४

    काठमाडौँ: संसदले राष्ट्रपतिलाई मासिक डेढ लाख रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक र अन्य १३ किसिमका सुविधा प्रदान गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

    पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक वृत्ति र आवास, सवारी, इन्धन आदि सुविधा दिनेगरी संसदमा पेश भएको एउटा विधेयक पनि संसदले पारित गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्व पदाधिकारीका अतिरिक्त पूर्व सांसदलाई समेत सुविधा दिनुपर्ने भनी केही सांसदले विधेयकमाथि संशोधन पनि दर्ता गराएका छन्।

    पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको मंगलबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ। अब सो विधेयक संसदबाट पारित भए राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

    पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा समितिका अधिकांश सांसदको सहमति छैन तर केही सांसदहरूले पूर्व सांसदलाई समेत केही सुविधा दिन माग गरेपछि पूर्व पदाधिकारीसम्बन्धी विधेयकमा बिहीबारबाट छलफल हुने भएको छ।

    केके सुविधा छ राष्ट्रपतिपति र उपराष्ट्रपतिलाई?

    संसदको सुशासन समितिले पारित गरेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ मा राष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक एक लाख ५० हजार ४५० रुपैयाँ र पोसाक सुविधा भनेर वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।

    उपराष्ट्रपतिले भने मासिक एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक र पोसाक सुविधावापत भनेर २० हजार रुपैयाँ बार्षिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार ३०० रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक २५० अमेरिकी डलर सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ भने २५ लाख रुपैयाँको बीमाको सुविधा छ।

    विदेश भ्रमणका क्रमममा युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिंगापुर, लेवनान, बहाराइन भ्रमण गर्दा भने ३३ प्रतिशत थप अर्थात् दैनिक ३३२ डलरभन्दा बढी सुविधा पाउनेछन्।

    यो विधेयक कार्यान्वयनमा आए राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा कर्मचारीको रूपमा सचिव सरहका एक, सहसचिव सरहका एक, उपसचिव सरहका दुई, अधिकृत सरहका चार गरी १८ जनालाई नियुक्त गरी सुविधा दिन पाउनेछन्। राष्ट्रपतिले शाखा अधिकृत सरहको एक जना कम्प्युटर सहायक, एक जना फोटोग्राफर पनि राख्न पाउनेछन्।

    श्रेणीविहीन सवारी चालक चार जना र कार्यालय सहयोगी भनेर चार जनालाई राष्ट्रपतिले राख्न पाउने व्यवस्था विेधयकले गरेको छ।

    उपराष्ट्रपतिलाई भने सचिव सरहका एक, उपसचिव सरहका एक, अधिकृत सरहका दुई जनालाई निजी सचिवालयमा भर्ना गर्न पाउने अधिकार हुनेछ। उपराष्ट्रपतिले शाखा अधिकृत सरहका एक जना, फोटोग्राफर एक जना, प्रेस संयोजक एक जना, श्रेणीविहीन तीन जना सवारी चालक र तीन जना कार्यालय सहायक राख्न पाउनेछन्।

    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने, सवारी साधन सरकारले उपलब्ध गराउने, सञ्चारको सुविधा सरकारले गराउने, अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिक बराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। यस्तो खर्चको बिल भरपाई भने पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

    विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैलाई स्वदेशमा उपचार नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने कुरुवा बस्नुपर्ने भए तीन जनासम्मको मनासिव खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। दुवै जनालाई आफूले मान्दै आएको धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिकवापतको खर्च उपलब्ध हुनेछ।

    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्‍याउन विज्ञ नियुक्त गर्न पाउनेछन्। त्यस्तो विज्ञको संख्या र तिनको पारिश्रमिक भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले दुवै पदाधिकारीको सचिवालयका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर तथा भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ।

    पूर्व पदाधिकारी, जसलाई मासिक वृत्तिको नाममा तलव

    सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएका पूर्व पदाधिकारीलाई समेत यथेष्ठ सुविधा र मासिक खर्च गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ। पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ ले पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति शीर्षकमा मासिक पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक चालीस हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।

    विधेयक पास भएमा काठमाडौँमा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिले घर भाडावापत मासिक दुई लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने अन्य पूर्व पदाधिकारीले काठमाडौँमा घर नभए मासिक ७५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन्। यदि त्यस्ता पदाधिकारीको काठमाडौँमा घर रहेछ भने मर्मतका लागि घर भाडावापत पाउने सुविधाको आधा रकम पाउनेछन्।

    सबै पूर्व पदाधिकारीलाई एउटा सवारी साधन राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि आफ्नो सवारी साधन रहेछ भने त्यस्ता पदाधिकारीले मासिक रूपमा सवारी मर्मत शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ राज्यबाट प्राप्त गर्नेछन्। यस्ता सवारी साधनको लागि इन्धन खर्च पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीले पाए सरहको र अन्य पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री सो सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

    पूर्व राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा एक जना उपसचिव सो सरहको, एक जना सवारी चालक र एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न सक्नेछन्। पूर्व राष्ट्रपतिबाहेकका अन्य पदाधिकारीले भने एक जना शाखा अधिकृत र एक जना सवारी चालकलाई नियुक्त गरी भर्ना गर्न सक्नेछन्।

    विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य सरकारले नै गर्ने भने पनि कुन तहका कति सुरक्षाकर्मी सुविधावापत पाउने हो भन्ने विषयमा ऐन मौन छ। सरकारले सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्ने विधेयकमा जनाइएको छl विधेयकले पूर्व पदाधिकारी भनेर पूर्व राष्ट्रपति वा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सभामुख वा पूर्व अध्यक्ष (राष्ट्रियसभा), पूर्व प्रधानन्यायाधीश आदिलाई किटान गरेको छ ।

    पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा माग

    संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूले पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा प्रदान गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजीव शाहले देश र जनताका लागि भनेर राजनीति गरेका जनताले पत्याएका पूर्व सांसदलाई पनि राज्यले सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

    उनले बेलायतका पूर्व सांसदले वार्षिक ५० हजार स्टर्लिङ पाउण्ड पाउने गरेको, भारतका पूर्व सांसदले ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना पाउने गरेको, अमेरिकामा पूर्व सांसदले प्रति वर्ष ४७ हजार अमेरिकी डलर पाउने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालका पूर्व सांसदहरूले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे।

    उनले आफ्नो काठमाडौँमा घर भए पनि दुर्गम पहाडी र अन्य टाढाका जिल्लाका सांसदहरू आर्थिक अभावका कारण आफ्नो अनुभव सेयर गर्न काठमाडौँसम्म आउने भाडासमेत नभएर दु:ख पाएको बताए। शाहले क्यानाडा, इजरालय जस्ता देशमा समेत पूर्व सांसदलाई सुविधा दिने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालमा यस्ता पूर्व सांसदको संख्या करिव सात जना मात्र रहेको सांसद शाहले थाहा खबरलाई बताए।

    विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य मन्त्री सञ्जय गौतम, राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्ट, सांसदहरू नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र फोरम लोकतान्त्रिककी सांसद कल्पना चौधरीले पूर्व सांसदलाई पनि राज्यको तर्फबाट सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

    उनीहरूले घटीमा एक पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संघीय संसद सदस्य भइसकेको पूर्व सांसद सदस्यहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र नीजहरूको औषधि उपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

    नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले भने पूर्व पदाधिकारीको आफ्नो वा आफ्नो एकाघरका परिवारको नाममा मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम आय भएकाले मात्र यस्तो सुविधा पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने भनी विधेयकमा संशोधन हालेका छन्।

    उनीहरूले पूर्व राष्ट्रपतिलाई आवास सुविधावापत मासिक दुई लाख रुपैयाँको सट्टामा मासिक ५० हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँको सट्टामा ४० हजार रुपैयाँ मात्र राख्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन्।

लिलाराज खनाल

खनाल राजनीति र संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]