|

विराटनगर : आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विराटनर आउँदा शिवकुमार मण्डललाई सबैको प्रश्न थियो, ‘आयल निगमका गोपालबहादुर खड्कालाई के गर्नुहुन्छ ?’

मण्डलले सहजै जवाफ दिएका थिए, ‘संसदीय समितिले छानविन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पनि छानविन गर्छ। दोषी देखिए कारबाहीबाट पछि हट्दिन। दोषीलाई कारबाही गर्न मलाई कुनैपनि दबाबले छेक्दैन।’

आयल निगमको जग्गा खरिदमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्ने आपूर्तिमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएपनि धेरैले विश्वास गरेनन्।

खड्काको अख्तियारसहित दलका उच्च नेतासँग पहुँच रहेको र उनीहरुलाई खड्काले ‘चुनाव खर्च’ बुझाइसकेकोले उनीमाथि कार्वाही हुनेमा धेरैको आशंका थियो।
खड्काको कामको बारेमा मन्त्री मण्डलले बुझ्ने प्रयास गर्दा यसअघि मन्त्रालयको सचिव रहेका आयल निगमका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको असहयोग महसुस गरे।

त्यसपछि मण्डल सचिव सरुवा गर्न लागिपरे। करिब तीन साताको प्रयासमा सचिव राईलाई सरुवा गरेर कृष्णप्रसाद देवकोटालाई ल्याएपछि मात्र मन्त्रालयबाट खड्कामाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो।

मन्त्री मण्डलको निर्देशनमा भएको अनुसन्धान तथा संसदीय समितिहरुले दिएको रिपोर्टको आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको छ। 

आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव तथा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवकोटाले खड्कालाई कारबाहीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइसकेको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले गरेको अध्ययन र संसदीय समितिको अनुसन्धानमा पनि खड्काले अनियमितता गरेको भेटिएकोले कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मधेसबाट फर्किएपछि संभवतः बिहीबार नत्र शुक्रबार बस्नेछ।’

खड्काले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा अनियमिता गरेको ठहर गर्दै संसदको लेखा समितिले कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। 

सोमबारको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि जग्गा खरिदमा चार गुणा महंगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदन पारित गरिसेकेको छ। 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.