काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलसँगको छलफलमा आयोगले विगतमा भन्दा खर्च सीमा ४ लाख बढाएर प्रस्ताव गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदाता हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजन र मुद्रास्फ्रितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा वस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढ्न गएको पनि स्मरण गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
राजनीतिक दलहरुले भने निर्वाचन खर्च व्यवहारिक र स्वभाविक हुने गरी निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। बिहीबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेता रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।
नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्षेत्र विस्तार भएसँगै खर्च बढ्न जाने कुरालाई आफ्नो पार्टीले स्वभाविकै रुपमा लिएको पनि स्पष्ट पारे। नेता खरेलले निर्वाचन खर्च कम गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पार्टी दृढ रहेको पनि उल्लेख गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेको भन्दै आफूहरु यसको विरोधमा रहेको बताए। नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
आगामी मंसिर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ। आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।