काठमाडौं : भारतको नाकाबन्दी ताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्कालीन वाणज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधे। खड्काको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने टिप्पणीको फाइल तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष पेस गरे।
वाइसिएल कमान्ड सम्हालेर मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका पुन पनि कारबाही गरेर आयल निगमलाई सुधार्ने मुडमा थिए। विडम्बना! उच्च रानीतिक शक्ति केन्द्र र दलाल समूहको सहयोगमा खड्काको सामु मन्त्री पुनको केही चलेन। अन्ततः पुन खड्कालाई कारबाही गर्न अघि सरेनन्।
खड्काकै कारण आपूर्ति सचिव उपाध्याय पनि सरुवा भए। उपाध्याय मात्र होइन खड्काको अनियमित काममा छड्के किनाराको साक्षी बस्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साल र श्रीधर सापकोटा समय नपुग्दै सरूवा सारेर अन्यत्र मन्त्रालयमा गए।
गत महिना आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउँदा मन्त्री शिवकुमार मण्डल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितताको भूङ्ग्रोमा परे। संसदीय समितिले समेत इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरदा व्यापक अनियमितता भएको पाएपछि मन्त्री मण्डलले खड्का माथि कारबाही गर्ने तयारी गरे। मन्त्री मण्डलले खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गत साउन २७ गते निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिए।
मन्त्री मण्डल आफैंले खड्कालाई बोलाएर कारबाही गर्ने संकेत गरे। खड्काकै चलखेलका कारण सचिव राई पनि उनकै पक्षमा उभिएपछि कार्बाही अघि बढाउने उनको योजनामा धक्का लाग्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।