काठमाडौँः सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब)ले सरकारले प्रसारणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कार्यविधि ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
‘नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगका निम्ति क्रियाशील सामुदायिक रेडियोहरूले अन्य आमसञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेको स्थानमा समेत नागरिकलाई सुसूचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका’ उल्लेख गर्दै आइतबार संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समुदायको लगानी र सक्रियतामा हासिल भएको यो उपलब्धी जगेर्नामा सहयोग गर्नुको साटो सरकार एफएम रेडियोबाट अनावश्यक कर र रोयल्टी लिनमा तल्लीन छ। नेपालका आमसञ्चार माध्यम विभिन्न कालखण्डमा नियन्त्रणमुखी सोचको सिकार हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई एफएम रेडियो व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी प्रसारणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेसमेतका नियन्त्रणमुखी प्रावधान राखेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३, प्रतिकूल हुनेगरी कार्यविधिले एफएम रेडियोले प्रसारण गर्ने विषयवस्तु एवं सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने, प्रसारणसम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनसमेत नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सामग्रीमा चित्त नबुझे गुनासो गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै कार्यविधिले एफएम रेडियो प्रसारणमा रोक लगाउने अधिकारसमेत गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिनु र स्थानीय तहलाई नै एफएम रेडियोको अनुगमन गर्ने अधिकारको प्रावधान राख्नु संविधानविपरीत र नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्ता क्रियाकलापले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ।’
‘आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर एफएफ रेडियोलाई नियन्त्रण गर्ने एवं नागरिकप्रति जवाफदेही स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नै बद्नाम गराउन प्रेरित गर्ने यस्तो कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समक्ष संघले आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा तत्काल यो कार्यविधि फिर्ता नलिएमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।