काठमाडौं : सडक छानिविन प्रतिवेदन–२०६८, महालेखा प्रतिवेदन २०६९, र कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन–२०७० मा औंल्याइएका अनियमितता हुँदा हुँदा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गोपाल खड्का थिए। उनीमाथि तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनाल संयोजकत्वको समितिले अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गरेको थियो।
अरु दुई प्रतिवेदनले थप छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए। डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख हुँदा उनी हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा माथि अनियमितताका काण्डमा मुछिए। अनियमितताको दर्जनौं उजुरीका साथै विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले थप कारबाही सिफारिस गरेका यिनै खड्कामाथि अख्तियारबाट छानबिन हुनु त परै, अवकाशपछि त उनी झनै आकर्षक मानिएको आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भए।
डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख रहँदा खड्काले तीन करोड रुपैयाँ गेरकानुनी खर्च गरेको पाइएको २०६८ सालमा गठित सचिव खनाल संयोजकत्वको छानबिन समितिले बताएको थियो २०६९ चैतमा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने काठमाडौंको सडक र पुल निर्माणमा उनले करोडौं अनियमिता गरेका छन्।
खड्का २०७१ माघ १४ गते आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन्। तत्कालीन मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका खड्का पदमा बहाल भएदेखि नै विवादमा छन्। पछिल्लो प्रकरण जग्गा खरिद हो। निगमले मुलुकमा ९० दिनसम्म अभाव धान्न सक्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा जग्गा किनको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।