काठमाडौं : पूर्वसांसदहरूले औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थासहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिले पारित गरेको छ। उपसमितिमा दलका फरक फरक धारणा भए पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अब पूर्ण समितिमा पेश हुनेछ। पूर्ण समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्को बैठकमा पेश हुनेछ। उपसमिति सदस्य सन्तकुमार दरैले फरक फरक धारणाबीच उपसमितिले प्रतिवेदन पारित गरेको जानकारी दिए। दरैले पूर्व सांसदहरूलाई अवकाशपछि औषधिउपचार खर्चको व्यवस्था पनि उपसमितिले समेटेको बताए।
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार पूर्वपदाधिकारीको परिभाषा थप गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री\मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको व्यवस्था गरिएकोमा अब पूर्वपदाधिकारीको परिभाषाले समेट्ने गरी संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई पनि थप गरेको छ।
पूर्वसांसदले पाउने निःशुल्क उपचारको सुविधा सरकारी अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। यस्तै उपसमितिले संविधान जारी गर्ने कार्यकालका संविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य उल्लेख भएको विशेष प्रतीक चिह्न दिने पनि व्यवस्था गरेको छ।
पूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार र यातायात सुविधा माग गर्दै कांग्रेसका राजीवविक्रम शाह, सञ्जय गौतम र नरबहादुर विष्ट तथा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट कल्पना चौधरीले संशोधन दर्ता गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।