काठमाडौं : निर्वाचित भएको चार महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न पाउने कानुन पाएका छन्। स्थानीय सरकार गठन भए पनि अहिले दैनिक कार्यसञ्चालन मन्त्रालयको निर्देशिकाको भरमा चलेको छ। स्थानीय न्यायपालिका र विधायिकाले पनि आफ्नो काम सुरु गर्न सकेका थिएनन्।
संसद्ले मंगलबार पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्वन्धि विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जनप्रतिनिधिले भोगिरहेको अन्योलत हट्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहभित्रका तीन संरचना पनि कानुनी रूपमा क्रियाशील हुनेछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै कानुन बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले संसदमा विधेयक पेस गर्न ढिला गरेको थियो।
पारित विधेयकले हाल केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरबाट हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलो पटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदैछ। न्यायिक अधिकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमा हुनेछ। सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ। भूमि कर, पर्यटनसम्बन्धी शुल्क निर्धारण र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् ।
स्थानीय तहका आयोजनाको छनोट र तर्जुमा सम्बन्धित गाउँ\नगरका कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी विधेयकमा अधिकार दिइएको छ। भवनसंहिता निर्माण तथा लागू र नक्सा पास पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गाउँ र नगरको कार्यपालिकाबाटै हुनेछ। तर, गाउँ तथा नगरको सीमा निर्धारण गर्दा अन्य जिल्लामा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्न भने पाइने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगावै सीमा हेरफेर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक ठानेमा गाउँ तथा नगरको केन्द्र र नाम पनि हेरफेर गर्न सक्नेछ। निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ। हेरफेरका लागि गाउँ\नगर कार्यपालिकामा रहेको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिनेछ। निर्णयको जानकारी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेछ। स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष र आकस्मिक कोष सञ्चालनको अधिकार पनि दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।