काठमाडौँ: नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट पदच्युत भएका गोपाल खड्काले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सरकारले आपूर्तिमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेकोलगायतका आरोप लगाएर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदले उनलाई पदच्युत गरेको थियो।
पदच्युत भएका गोपाल खड्काले संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को दफा २ र ३ बमोजिम उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेका हुन्। ४ पेज लामो रिटमा उनले आफूलाई स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई हटाइएको भन्दै निर्णय खारेजीका लागि उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् पुनर्वहालीको माग गरेका छन्।
'विपक्षीहरूले मलाई कुनै आरोप लगाई सुनुवाइको मौका दिई आरोप प्रमाणित गरी हटाइएको अवस्थासमेत छैन। यस्तो अवस्थामा मलाई आरोप लगाउने र मेरोबारेमा निर्णय गर्ने कुनै क्षेत्राधिकार नै नभएको व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतका समितिले विपक्षी मन्त्रालयलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिने र विपक्षी मन्त्री परिषद एवं मन्त्रालयले समेत मलाई सुनुवाईको मौका नदिई आरोप प्रमाणित नगरी गैरकानुनी रूपले पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन', रिटमा भनिएको छ।
उनले तत्कालको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गरेका छन्। रिटमा भनिएको छ, 'अदालतबाट तत्काल हस्तक्षेप नभएमा वडादशैँको लामो बिदामा उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएकोले सुविधा र सन्तुलनका आधारमा मलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने गरी विपक्षी मन्त्रिपरिषदको २०७४/०६/०२ गतेको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी सर्वोच्च अदात नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) र (२) अनुसार अन्तरिम आदेश सामेल गरिपाऊँ।'
सडक विभागमा रहँदादेखि नै विवादमा पर्दै आएका खड्का आयल निगममा आएसँगै पटक पटक विवादमा परका छन्। अहिले आयल निगमको तेल भण्डारणको लागि किनिएको जग्गा खरिद प्रकियामा अनियमितता गरेको संसदीय समितिको अध्ययनले समेत देखाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।