काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्नेबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिन जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नु पर्ने माग अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध र संगठित रुपले लोभलालच, त्रास र भ्रम सिर्जना गरेर लाखौ नेपालीको धर्म परिवर्तन भइरहेको भन्दै राप्रपाले यसले सामाजिक सद्भाव र एकता खलबलिएर धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा रहेको बताएको छ।
त्यसैले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै हिन्दुराष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उसले बताएको छ। '...यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्नेबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिन यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियोस् भन्ने राप्रपा माग गर्दछ' सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले राष्ट्रप्रमुखको रुपमा आलंकारिक संवैधानिक राजसंस्था कायम गरी कार्यकारी प्रमुखको रुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न दबाबमूलक अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था कायम गर्न माग पनि गरेको छ।
जनमत संग्रहबारे सरकार र सम्वद्ध पक्षको ध्यान आकर्षित गर्न असोज २३ गते सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस र सभा गर्ने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको राप्रपाका सहप्रवक्ता श्रेष्ठले जनाए। ‘हाल धर्मनिरपेक्षताको नाममा योजनावद्ध र संगठीत रुपले लोभलालच, त्रास र भ्रम सिर्जना गरेर लाखौ नेपालीको धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको छ’, बैठकपछि श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधान जारी भएका २ बर्षभित्रमा तीन सरकार परिवर्तन हुनु, राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचार र पार्टीकरणको दलदलमा फस्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त एवम संविधानको मान्यतामाथि आधात पुर्याउनुले संविधानका अनतर्वस्तुभित्र गम्भीर कमजोरी देखिएको ठहर राप्रपाले गरेको छ।
राप्रपाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको नाम सम्वन्धीत स्थतानीय तह र क्षेत्रको सिफारिसमा सहित आागामी असोज २२ गते भित्र पेश गर्न जिल्ला कार्य समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको सहप्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।