काठमाडौं : संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुगन पाउनेगरी कानुन बनाउने तयारी हुँदैछ। सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा प्रमुख दलहरूले पनि मौन सहमति जनाएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सदस्यसम्बन्धी दुई विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ।
दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य हुने उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अपराधमा सजाय भुक्तान गरी ६ वर्ष बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न पाउनेछ।
संसदले फास्ट ट्रयाकबाट दशैंअघि नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख दलहरूले विधेयकमाथि संशोधन नहालेका कारण सजिलै पारित हुने सम्भावना छ।
यो विधेयक पारित भए कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम जेल सजाय पाएका व्यक्ति ६ वर्षपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पाउनेछ।
विधेयकमा बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति पनि तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।