|
फाइल फोटो

काठमाडौं : पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक चौतर्फी आलोचना र दबाबका कारण तत्काललाई रोकिएको छ। संसदको राज्यव्यवस्था समितिले आफू मातहतको उपसमितिमा सहमति जुटेको पूर्व पदाधिकारीको विलासी सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचारका लागि आइतबार सम्बन्धित उपसमितिमै फर्काउने निर्णय गरेको हो। 

यसअघि कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्व सांसदलाई समेत समेट्ने गरी पूर्व पदाधिकारीहरु (पूर्व राष्ट्रपपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष,पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) लाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक पारित गरेको थियो। 

पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा, ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, अन्य पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा, वहालवालाकै झल्को हुने गरी सचिवालय, सवारी साधन, इन्धन, चालक, सुरक्षासहितको भव्य सुविधा दिन प्रस्तावित विधेयकमा उपसमितले पूर्व सांसदको निशुल्क उपचार, संविधानसभा सदस्यहरुलाई संघीय सदनका वहालवाला सदस्य सरहको मर्यादाक्रम दिने र सरकारबाट छुट्टै लागो पाउने व्यवस्था थप गरेको थियो।  

‘सरकारकै तर्फबाट पूर्व पदाधिकारी र पूर्व सांसदको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था एउटै कानुनद्वारा नगरौ भन्ने प्रस्ताव आएका कारण उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पुनस्विचारका लागि सोही उपसमितिमा पठाउने निर्णय गरिएको हो,’ समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने, ‘पूर्व सांसदको मर्यादाक्रमलगायतको व्यवस्थाका लागि सरकारले सम्बन्धित ऐन (संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४) संशोधन विधेयक ल्याउने छ।’ 

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व पदाधिकारीको परिभाषाभित्र ५ पूर्व पदाधिकारीमात्रै पर्ने उल्लखे गर्दै त्यसमा पूर्व सांसदहरुलाई थप गर्ने उपसमितिको निर्णय परिमार्जनको प्रस्ताव गरेका थिए। लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकका सम्पूर्ण प्रावधानमै पुनर्विचारका लागि उपसमितिमा फर्काउने प्रस्ताव गरेपछि विलासी सुविधासम्बन्धी विधेयक तत्काललाई रोकिएको हो।

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल कात्तिक ४ मा सकिदै छ । त्यसअघि संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित नभएका सम्पूर्ण विधेयक र प्रस्ताव (दर्ता मात्रै भएकादेखि संसद र समितिरउपसमितिमा विचाराधीनसमेत) सबै विधेयकहरुको हैसियत सुन्य हुन्छ । निर्वाचनबाट गठन हुने संघीय संसदमा छलफलका लागि ती विधेयक सरकारले पुन: दर्ता गराउनु पर्छ। 

संसदमा राष्ट्रियसभा सदस्य र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसहित ३४ वटा विधेयक विचाराधिन छन् । निर्वाचन र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी अत्यावश्यक विधेयकको साटो भूतपूर्वको सुविधा विधेयक प्राथमिकतामा परेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.