साल त वि.स. २०५९ हो। गते याद भएन, शुक्रबारको दिन थियो। हरेक बिहीवारको दिन अपरान्ह प्रधानमन्त्री र राजाका बीच भेट हुने नियमितता थियो। यसको भोलिपल्टको कुरा हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोलावटमा हामी केही मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थियौं। खुमबहादुर खडका, चिरञ्जीवि वाग्ले, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी र म। पूर्णबहादुर खड्का पनि आइपुग्नुभएको थियो।
हातको औंलामा लाउनुभएको औंठी घुमाउदै देउवाजीले अघिल्लो साँझ राजासंग भएको कुराकानी सुनाउनुभयो। भ्रष्टाचार बढेर संसदीय ब्यवस्था नै कमजोर भएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र बडो चिन्तित छन् रे! अख्तियार कारबाही गर्न उद्यत भएको छ रे! तपाई ४/५ जना मन्त्रीहरूले राजिनामा गरिदिनुपर्यो भन्ने राजाको सुझाव छ रे! राजाले भनेको रे "पिएम, आइदर दे रिजाईन और दे सूड प्रिपेयर टू फेस प्रिजन!"
देउवाजी मार्फत सुनेको राजाज्ञाबाट म स्तब्ध भएको थिएँ। हामी सबै स्तब्ध भयौं। केही सातादेखि हामी राजा र देउवाका हिमचिम बिचारी रहेका थियौं। नेपाली कांग्रेसको विभाजनमा सहभागी भएर हामीबाट ठूलो गल्ती भएको आभास हामीलाई भैरहेको थियो। राजा-देउवाका बीच बन्न लागेको यस गठबन्धनलाई मलजल पुर्याउनु हुन्न भनेर हामीमध्येका केही मन्त्री मित्रहरूले राजीनामा दिन मानेनन्।
चिरञ्जीविले त देउवालाई षड्यन्त्रकारी भन्दै संसदीय ब्यवस्थानै खतम बनाउने राजाको पियादा भएको आरोप लगाए।
दिन नबित्दै चिरञ्जीवि वाग्लेलाई अख्तियारको पत्र आयो। यसको संकेतका साथ दरबारिया पत्रिकाहरूले पहिले नै समाचार दिएको थियो। महिनाहरू नबित्दै राजाले देउवालाई असक्षम भनी पदच्यूत गरे। हामी सबै अख्तियारको फन्दामा पर्यौं। वाग्लेजी पछि म, र खुमबहादुर जी शाही फन्दामा पारियौं। केही साथीहरू यस चक्रब्यूहबाट निस्के, राजासंग कुरा मिलाए।
विजय गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसीहरू अहिले पनि सम्मानित जीवन यापन गर्दैछन्। यो वुद्धिमानी ठीक थियो । मैले त्यस अवसरको उपयोग गर्न जानिनँ। एक न एक दिन शाही सत्ताको अन्त्यसंगै मेरो यस कालरात्रीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ठानेको थिएँ। तर त्यसो भएन, शाही सत्ताको समाप्तीपछि स्वयं सर्वाधिकारपति गिरिजाबाबुले पनि हामी उपर भएको शाही उपक्रमलाई विशुद्ध भ्रष्टाचारको निराकरणकै रूपमा लिनुभयो।
जल प्रपातमा बग्दाको झैं गिरिजाबाबुतिर हात हल्लाई हल्लाई उद्धारका लागि चिच्याई रहे, क्रमश: क्षीण हुदै गएको मेरो र मै जस्ताको आवाज उहाँबाट श्रवण भएन।
टेक्ने समाउने कतै ठाउँ नभएको म नराम्रो गरी फसें। मुद्दा झेले। "अन्त भला तो सब भला" भने झैं अपमान र अवसादका केही बर्षपछि बिशेष अदालतले मलाई सफाई दियो। हिसाब गरेर मेरो सम्पति आय भन्दा बढी न रहेको भन्यो। राजनीतिका लागि मन मरि नै सकेको थियो। तर पनि लाग्यो..अब कमसे कम ईज्जतका साथ बाँच्न त पाइएला।
मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुने भयो। अनिच्छापूर्वक उम्मेदवारी दिएँ। म फेरि चुनाव जिते। सप्तरी जिल्लाबाट २०५१ र २०५६ पछि लगातार तेस्रो पटक विजयी भएको थिएँ। जनताले न्याय गर्नुभएको थियो। मैले त राजनीति गर्नेको लागि अदालत वा न्यायालय भन्दा पनि जनताको मतदानलाई नै न्याय ठानेको थिएँ।
मैले नगर्नुपर्ने काम गर्न पुगेँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मन्त्री भएँ। यो अर्को ठूलो गल्ती मैले गरें। यसपछि मैले नाई भन्दाभन्दै प्रम प्रचण्डजी ले संवैधानिक परिषदको सदस्य तोकिदिनुभयो। यो परिषदले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ। पहिलो बैठकमै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सवाल आयो। प्रम प्रचण्डले मलाई खिलराज रेग्मीको नाम सिफारिस गर्न भन्नुभयो। न्यायाघीशहरूको वरियता क्रममा खिलराज तेस्रो हुनुहुन्थ्यो। पहिलोमा मीनबहादुर रायमाझी र दोस्रोमा अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल संसदमा विपक्षी दलको नेता भएकोले संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अनुपराज शर्माको पक्षमा रहनुभएको थियो।
प्रचण्डजीले मलाई खिलराज रेग्मीसंग भेट गराउनुभयो र उहाँ पछिसम्म सहयोग गर्नुहुने भएकोले प्रधान न्यायाधLशमा सिफारिस निम्ति सहयोग माग्नुभयो। म ठूलो दबाबमा परेँ। पहिलो दिनको बैठकमा म जानाजान अनुपस्थित भएँ, फलत: सो बैठकबाट निर्णय हुन सकेन। प्रचण्डजीले चित्त दु:खाउनुभयो। मैले उहाँलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेँ। अन्तत: मेरो हठका कारण पहिलो वरियतामा रहनुभएको मीन बहादुर रायमाझिको नाम नै सिफारिस भयो। रामचन्द्र पौडेल जी त अनुपराज शर्मालाई सिफारिस गरी बीचको बाटो रोजौं भन्नुभयो। तर, परम्परा मिचिएपछि अनुपराज किन? खिलराज किन नाई? यसको हेक्का पछि मात्र उहाँलाई भयो। मीनबहादुरजीकै नाम सिफारिस भयो। त्यस बखत सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूले मलाई बडो प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिनुभएको थियो, मीनबहादुरजीको भावुक धन्यवाद म आज पनि सम्झिरहेको छु। अनुपराजजी रिसाउनु भएन, तर खिलराज जी रिसाएको कुरा सुन्न थालियो।
मीनबहादुरजी, अनुपराज रेग्मी र तत्पश्चात उनै खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। रेग्मीको नजरमा मैले यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्नमा सहयोग नगरेको कुरा मेट्न सकेन। वास्तवमा उहाँले चाहेको बेला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको भए रेग्मी नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा लामो समयसम्म सो पदमा रहने व्यक्ति दरिनु हुन्थ्यो। यसबाट उत्पन्न दु:खलाई उहाँले बिर्सनुभएन।
मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो। विशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो। म पनि मन्त्री भएँ। मेरो दुर्भाग्य, म फेरि संवैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भएँ। प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई मनोनित गर्नुभएको थियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। न्यायाधीश तपबहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा। मेरो समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भैसकेको थियो। कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन। मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो।
तर, मेरो निम्ति सहज रहेन। बिना मौसमको बाँसुरी बजेकोझै अंग्रेजी समाचार दैनिक "दि हिमालयन टाइम्स" को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो। समाचारको सार थियो; "जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र यीनै जेपी गुप्तासंग सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा बस्नुपरेको छ। यस बारे प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ।" मैले यस समाचारका वारेमा "दी हिमालयन टाइम्स" मा बुझेँ, प्रधानन्यायाधीशका प्रेस सल्लाहकार थिए एक जना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए।
म फेरि जालझेलमा पर्न लागेको थिएँ। मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यसअघि म संवैधानिक परिषदको सदस्य थिएँ। केदार गिरी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यस बखत यस्तो सवाल उठेको थिएन। उ बेला न्यायाधीश खिलराजजीले पनि असहज मान्नुभएको थिएन। उहाँले त मलाई भेटेरै आफ्नो नामको सिफारिसका लागि अनुनय विनय गर्नुभएको थियो। यति बेला उहाँकै शहबाट यो प्रश्न उठेकोमा मलाई कुनै द्विविधा थिएन।
मैले आसन्न संकटबाट डर मानेँ। यस बिषयमा कुनै झञ्झट लिन चाहिनँ। प्रधानन्यायाधीशको अनिच्छा हुँदाहुँदै म त्यस परिषदमा बसिरहन उचित देखिन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशजीको इच्छा जान्न अनुरोध गरेँ र भनेँ यदि रेग्मीजी चाहनुहुन्छ भने म राजीनामा दिन्छु, कृपया सोधिदिनोस्। दुई दिनपछि प्रमजीलाई भेटेँ, उहाँले रेग्मीजीको आशय भन्नुभयो। मैले संवैधानिक परिषदबाट राजिनामा दिएँ।
तपबहादुर मगर स्वच्छ छविको तथा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने न्यायाधीश भनी चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँकै बेञ्चमा मेरो मुद्दा चल्दै थियो। हुनुपर्ने सबै कुरो भइसकेको थियो। वादी प्रतिवादीको बहस जिकिर, प्रमाण बुझ्ने सबै भैसकेको थियो। निसु भन्छन् नि, निर्णय सुनाउने त्यति मात्र बाँकी थियो। न्यायाधीश तपबहादुरजीको अवकाश हुन धेरै बाँकी थिएन। निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको पेशी सोही दिनको दैनिक कज लिष्टबाट हट्न थाल्यो। लगातार तीन पटक निर्णय सुनाउने पेशी स्थगित गरियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले तपबहादुर मगरबाट फैसला सुनाउन दिनुभएन। निरीह स्वरमा फाँटबाला उपरजिष्ट्रारले मलाई भने। अन्तत: न्यायाधीश तपबहादुर मगरले फैसला सुनाउन नपाइकनै पदावधि समाप्त भै अवकाश पाउनुभयो। म पुरै न्यायिक चक्रब्यूहमा परिसकेको थिएँ।
खिलराज रेग्मीजीले मेरो मुद्दा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको डिविजन बेञ्चमा तोक्नुभयो। सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधीशले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यस प्रश्नमा दुवै पक्षकाबीच छलफल हुन नपाउँदै न्यायाधीश सुशीलाजीले शुरूदेखिनै पुन: मुद्दा हेर्ने आदेश दिनुभयो। वास्तवमा मेरा मुद्दा सुशीलाजीले हेर्नु उचित थिएन।
मेरो र न्यायाधीश हुनु पहिले सुशीलाजीको राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँका पति दुर्गा सुवेदीसंगको मेरो राजनीतिक वैरभावका कारणले मैले तेसो भनेको थिएँ। सुशीला जी न्यायाधीश हुनुभन्दा केही पहिले कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनुभएको थियो। भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाइएकाहरूको बडो गैर न्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रक्रियाबाट फैसला गरी जेल पठाउनु पर्ने लेख्नुभयो।
यस्तो गैर न्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश भएर सोही मुद्दा हेर्नुपर्दा 'प्रिजिड्यूस' हुन्छ। यसर्थ, सुशीलाजीले यो मुद्दा हेर्नुहुन्न भन्ने मेरो अनुरोध सहितको जिकिर थियो।
मुद्दा किन नहेर्नु? उहाँले भन्नु भयो; म "प्रतिवादीसंग उहाँको हाडनाता छैन। फेरि जयप्रकाशले भनेर के नै हुन्छ र? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ।" मसंग कुनै उपाय थिएन। शिर निहुराएर मैलै उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरे।
नागरिक दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सव थियो। सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री भएकोले पनि होला, म पनि आमन्त्रित थिएँ। मेरो मुद्दामा शुरू देखिनै जोडिनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नुभयो, "सुशीलाजीले किमार्थ पनि तपाईलाई न्याय गर्नुहुन्न। तपाईलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीलाजीलाई जिम्मा दिइएको हो।"
तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बाहिर्याउने कुनै उपाय मसंग थिएन। जे आशंका थियो, सोही भयो। मैले विशेष अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याई दिनुभयो। कुनै पनि बहालवाला मन्त्रीलाई जेल पुर्याउने श्रेय उहाँले लिनुभयो। त्यस दिन विवेककी देवी भनी अपेक्षित सुशीलाजी प्रतिशोधकी चण्डी बन्नुभयो।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा चौध महिना जेल बसेँ। मेरो अमिल्दो र विलासी जीवनशैली छ, आय भन्दा बढी अकुत सम्पति छ भनी ६८ लाख रूपैयाँको बिगो कायम गरिएको थियो। अदालतले खडा गरेको सम्पति मूल्यांकनको मापदण्ड अनुसार मेरो जायजेथा मध्ये ६८ लाख रूपैयाँको स्रोत मैले देखाउन सकिन। यही रकम अकूत सम्पति भनिएको हो। वि.स. २०५९ पछि अख्तियारले म उपर १३ वटा मुद्दामा छानबिन गरेको थियो। कुनैमा मुद्दा चलेन। अनि कान्तिपुर टिभीलाई इजाजत दिएको बिषयमा मुद्दा चलाए। यसमा सफाई पाउने देखिएपछि अन्तिममा अकूत सम्पतिको मुद्दा चलाइयो। सम्पतिको स्रोत देखाउने मुद्दा अख्तियार र अदालतको ब्रम्हास्त्र हो। अदालतले चाह्यो भने कोही पनि यसबाट जोगिन सक्दैन।
यस मुद्दामा सजाय पाएपछि दुष्प्रभावमा त छदै थिए। तर, यौटा आश थियो, कुनै दिन जनताका बीच जान पाइएला। जनताको अदालतबाट न्याय पाइएला। तर, अब त्यसो नहुने भो। हालै संसदबाट पारित कानुन अनुसार म सदाका लागि कुनै पनि तहको निर्वाचन लडन अयोग्य भएको छु। राजनीतिक दल खोल्ने र दलको सदस्य हुने योग्यता पनि रहेन। राजनीति मेरो पेशा थिएन, तथापी म अब निर्वाचित निकायका मार्फत सेवा पनि गर्न नसक्ने भएको छु। यसबाट म मौन र नि:शब्द भएको छु।
****
अपवाद बाहेक राजनीति कसैको प्रारब्धको रूपमा चिरन्तर रहन सक्दैन।
गुप्ताले सोमबार विहान फेसबुकमा राखेको लामो स्टाटस
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।