काठमाडौं: सरकारले ल्याएको देवानी संहिता विधेयकका विषयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेभित्र नै मत विभाजन देखिएको छ। एमालेका केही सांसदले विधेयकको विरोध गरेका छन् भने केही सांसदले समर्थन गरेका छन्। माओवादीमा पनि उस्तै छ।
संसदको विधायन समितिले पारित गरी प्रतिवेदनसहित सदनसमक्ष पेश गरेको मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयक, २०७४ मा ‘इच्छापत्र’ सम्बन्धी प्रावधान हटाएको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदबीच नैं मत बाझिएको हो। विधायन समितिले प्रतिवेदनसहित संदनमा पेश गरेको सो विधेयकलाई सदनको असोज तीन गते वसेको बैठकले पुन समितिमा फर्काएको थियो।
विधान समितिले पारित गरी सदन समक्ष पेश गरेको सो विधेयकमा १८ वर्षपछि लागू हुने गरी बुवा-आमाले इच्छाएको सन्तानलाई आफ्नो सम्पति आफूहरुको शेषपछि हस्तान्तरण हुने ‘इच्छा पत्र’ सम्बन्धी प्रावधान थियो। तर सबैजसो दलका महिला सांसदहरुले संविधान बमोजिम सम्पतिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने व्यवस्था बमोजिम ऐन नैं निर्माण नगरी इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न नहुने अडान राखेपछि विधेयक फिर्ता भएको थियो।
इच्छा पत्र सम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउन असोज ३ गते बसेको संसदले सो विधेयकका केही दफाहरु परिवर्तन गर्न भन्दै सो विधेयक पुन समितिमै विचारार्थ फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो। विधायन समितिले इच्छापत्र सम्बन्धी प्रावधान हटाएर सदनसमक्ष पेश गरेको सो विधेयकप्रति एमालेकै शीर्ष नेताको असन्तुष्टी जनाए।
सदनसमक्ष विधान समितिको प्रतिवेदन र पुरक प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरेको देवानी संहिता विधेयकमा १८ वर्षपछि लागू हुने गरी इच्छा पत्रको प्रावधानलाई हटाइको भन्दै एमाले नेता केशव वडाल, रविन्द्र अधिकारी, रामेश्वर फुयाल, रेवतीरमण भण्डारी, कर्ण थापा लगायतले विरोध जनाए।
नेता वडालले इच्छापत्रको प्रावधान हटाइनु गलत भएको दाबी गरे। उनले भने ‘अहिलेका पूरुष सांसदहरु अत्याचारी र अन्याय गर्ने खालका छन् भने झैं गरेर इच्छापत्रको प्रावधान हटाइनु गलत छ। यो समाजमा आफूले जन्माएको सन्तानलाई झाडीमा फाल्ने महिला पनि यही समाजमा छन, त्यसैले सबै महिलालाई त्यसरी नैं सामान्यीकरण गर्न हुँदैन।’
माओवादी सांसद रामनारायण विडारीले विधायन समिति बैठकमै इच्छा पत्र हटाउन प्रावधान गलत भएको भन्द 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। माओवादीका अर्का सांसद श्याम श्रेष्ठले विधायन समितिले पारित गरेको विधेयकलाई बिना कारण रातारात पुन विधायन समितिमा फिर्ता पठाउने कार्य अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे।
‘विधायन समितिले सर्वसम्मतले पास गरेको विधेयक के कारण पुन फिर्ता गरियो’, श्रेष्ठले सभामुख समक्ष भने ‘लोकतन्त्रको नाममा यहाँ महाराजतन्त्र अपनाउन थालियो, यस्तै हो भने संसदीय समितिमा विधेयक नलगि सिधै ‘हाउस’बाट पारित गरे भइहाल्यो नि।’
एमाले सांसद शान्ता मानवी, ममता गिरी, माओवादी सांसद रेखा शर्मा, जनमोर्जाकी सांसद मीना पुन, कांग्रेस सांसद आरजु राणा लगायतले इच्छा पत्र सम्बन्धी प्रावधान मुलुकी देवानी संहिता र कार्यविधिबाट हटाउने समितिको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए। उनीहरुले १८ वर्षपछिको चिन्ता अहिले गर्न नहुने बताए।
व्यवस्थापिका –सांसदको सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि विधेयक भने सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।