सबै स्थानीय तहको अाफ्नै भवन बनिसक्न लाग्नेछ अझै ५ वर्ष
सबै स्थानीय तहको अाफ्नै भवन बनिसक्न लाग्नेछ अझै ५ वर्ष
काठमाडौं : आफ्नै कार्यालय भवन नभएका स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)को आफ्नै भवन निर्माण हुन पाँच वर्ष लाग्ने भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको आफ्नै भवन निर्माण गर्नसक्ने गरी कार्यक्रम र बजेट जुटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
अहिले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना ५८ वटा नगरपालिकामध्ये ३७ वटा नगरपालिकाको मात्र आफ्नै भवन छन् भने त्यसपछि नयाँ बनेका नगरपालिका र ४६० वटै गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छैनन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अहिले मन्त्रालयसँग सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि बजेट प्रदान गर्ने स्रोत नभए पनि बजेट जुटाउने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिए। 'नेपालको एक वर्षको कुल बजेट स्थानीय तहको भवन निर्माणमा खर्च गरे पनि आफ्नै भवन नभएका स्थानीय तहका भवन निर्माण गर्न बजेट अपुग हुन्छ', उनले भने, 'तर मन्त्रालयले बजेट जुटाउने तयारी सुरु गरिसकेको छ।'
तामाङका अनुसार दातृ निकायसँग स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि बजेट माग गर्नुका साथै आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका भवन निर्माण गर्नका लागि सरकारले क्रमिक रूपमा स्थानीय तहलाई बजेट दिने गरी काम अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय तहका भवन कसरी र कुन स्रोतबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढ्छ । त्योभन्दा अगाडि मन्त्रालयले बजेट जुटाउने गृहकार्य भने गरिहेको तामाङले बताए। स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि गत जेठमा मन्त्रालय आफैँले नक्सा डिजाइन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको छ ।
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घका निर्देशक विमल पोखरेलले गाउँपालिका र नगपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण नहुँदा एक स्थानीय तहले वार्षिक चारदेखि दस लाख रुपियाँसम्म भाडा तिर्न बाध्य भएको भन्दै स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि सरकारले कुनै न कुनै स्रोतबाट बजेट जुटाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय साधन र स्रोत प्रयोग गर्दा पनि मन्त्रालयले डिजाइन गरेअनुसारको एउटा स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्नका लागि न्यूनतम पाँचदेखि अधिकतम दस करोड रुपियाँ खर्च हुने उनको अनुमान छ ।
अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय सरकारको कार्यालय भएकाले उक्त कार्यालयमा हाल जिल्लास्थित सबै विषयगत कार्यालयसमेत रहनुपर्ने भएकाले भवन निर्माण गर्दा आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि मोटो रकम खर्च हुन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकालाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँका दरले भवन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराए पनि पाँच प्रतिशत नगरपालिकाको भने आफ्नै भवन निर्माणको प्रारम्भिक काम भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।