सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको सहमतिमा अन्य ११ संस्थाको असहमति

काठमाडौं: स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै चिकित्सासित आवद्ध विभिन्न संघसस्थाले विरोध जनाउँदै हातमा कालोपट्टी र टाउकामा हेलमेट लगाई सेवा दिएका छन्। जेल विदआउट विलमा सरकार र संघका बीचमा भएको सहमति स्पष्ट नभएको भन्दै डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल, सरकारी चिकित्सक संघ, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल डेण्टल एसोसिएसनलगायत ११ संस्थाले विरोध जनाएका हुन्।

ती संस्थाले सरकार र संघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हरेक समितिका सरकारी र गैरसरकारी चिकित्सकबाट ९४ वर्षमुनिका एक एक युवा चिकित्सक समावेश गराइनुपर्ने, विना धरौटी जेलसम्म लिनसक्ने बुँदालाई संशोधन गरी जेल विदआउट बिल नै राख्न र यस्तो विधेयक आगामी संसद्को बैठकमा नै प्रस्तुत हुन माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहवरमा मन्त्रालय र संघबीचमा यही असोज १३ गते चारबुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिपछि चिकित्सकले अस्पतालको हडताल अन्त्य गरेका थिए।उपचारमा चिकित्सकको लापर्वाही भई बिरामीको मृत्यु भएमा चिकिसकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी कानून ल्याउन लागेको भन्दै संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवामा बन्द हडताल गरिएको थियो।

अब सहमतिमै ऐन र नियमावली संशोधन हुनेछ। सहमतिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी, कार्य, दक्षता र सोअनुरुपको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल तथा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञ एवं सरोकार पक्ष सम्मिलित प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र पाँच सदस्यीय कार्य दल बनाइने उल्लेख छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ।

यस्तै सहमतिमा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्राचार गरिने, चिकित्सा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारी स्वास्थ्य सेवा अवधिलाई ६५ वर्ष बनाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग हुने गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने, संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नै हुने उल्लेख छ।