काठमाडौं : अब स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको २५ प्रतिशत रकम पाउने भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको रकममा भने स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका प्राकिृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहसँगै प्रदेशले पनि प्राकृतिक स्रोतको हिस्सा २५ प्रतिशत नै पाउनेछन्। केन्द्र सरकारको कोषमा ५० प्रतिशत जम्मा हुनेछ।
पारित विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन्। सरकारले मूल विधेयकमा यस्तो रोयल्टी स्थानीय तहलाई पाँच प्रतिशतमात्र दिन प्रस्ताव गरेको थियो। संद्ले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै रोयल्टीको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याएको हो।
सरकारले प्रदेशलाई पनि १० प्रतिशतमात्र रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको थियो। मूल विधेयकमा प्रस्तावित केन्द्र सरकारले पाउने ८५ प्रतिशत रोयल्टी अब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।