काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष चुनावका लागि वाम गठबन्धनमा सहभागी तीन दलबीच निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। क्षेत्र बाँडफाँट कार्यदलले उक्त जिम्मेवारी सोमबार टुंग्याउने भनिए पनि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक र सत्ता गठबन्धनमा विकसित घटनाक्रमले प्रभावित तुल्याएको थियो।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच गत मंगलबार भएको चुनावी तालमेल र एकीकरण अभियान घोषणासँगै क्षेत्र बाँडफाँट गर्न तीन दलको संयुक्त कार्यदल बनेको थियो। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा तीनवटै दलका प्रतिनिधि कार्यदलमा छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावमा ६० र ४० प्रतिशतका दरले उम्मेदवार बाँडफाँट गर्ने सहमति बनेको छ। तर उक्त प्रतिशत नयाँ शक्ति, असन्तुष्ट राजपा र अन्य मधेस केन्द्रित नेतासहितलाई दिएर बाँकी रहेको संख्यामा बाँडफाँट गर्ने हो।
‘करिब–करिब अन्तिममा पुगिसकेका छौं, केही दिनमै त्यसबारे टुंगोमा पुगी सार्वजनिक गर्छौं,’ कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र सातवटा प्रदेशसभामा ३ सय ३० सिट छन्। माओवादी केन्द्रलाई प्रतिनिधिसभातर्फ ४० प्रतिशतका हिसाबले ६६ जना हुने भए पनि अन्य नेतालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुँदा उक्त संख्या घट्नेछ। एमालेले पनि सोही अनुपातमा घटाउनेछ। कम्तीमा ५५ वटा सिट प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रलाई सुनिश्चित गर्ने तयारीमा एमाले छ। ‘कुराकानी भइरहेको छ, अन्य दलका नेता को–को हुने भन्नेले पनि धेरै निर्धारण गर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कार्यदल बैठकले यसबारे अबको बैठकमा टुंग्याउनेछ, त्यसपछि हामी संयुक्त रूपमा निर्वाचन क्षेत्र सार्वजनिक गर्नेछौं।’
नेताहरूले क्षेत्र बाँडफाँटका लागि २०७० को संविधानसभा चुनाव र गत स्थानीय तहको चुनावको मत परिणाम, सम्बन्धित दलले ल्याएको प्रतिशतलाई मुख्य आधार मान्ने मापदण्ड बनाएका छन्। ‘जहाँ जसको प्रभाव छ, उही पार्टीलाई उम्मेदवारी दिन हामीले गहन ढंगले गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ एमाले नेता पाण्डेले भने।
नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सूर्य चिह्न लिएर गोर्खाबाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। तर गोरखाका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले सूर्य चिह्नमा नभई आफ्नै चुनावी चिह्न हँसिया हथौडा लिएर उठ्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। विगत चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढी तनाव भएका जिल्लाका कार्यकर्ताको मनोविज्ञानले क्षेत्र बाँडफाँटलाई समेत असर गरेको छ। भरतपुर प्रकरणले चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हकमा विवाद नभए पनि प्रदेशको क्षेत्र मिलानमा भने समस्या देखिएको छ।
संयुक्त र माओवादी केन्द्र एकता
यसैबीच नेकपा संयुक्तले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष गणेश साहले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।