|
फाइल फोटो

इलामः नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि वाम गठबन्धन भएको बताएका छन्। 

दलहरूको ध्रुवीकरणपछि देशले समृद्धिको बाटो समाउन नसकेको बताउँदै  दुवै चुनावमा वाम प्रगतिशील देशभक्तहरूको गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदै देश राजनीतिक स्थिरता तर्फ लाग्नेमा आफू ढुक्क रहेको नेम्वाङले बताए। 

कम्युनिष्ट शक्तिहरूका बीचमा गठबन्धन भएपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई शुभकामनासमेत दिए। ‘राजनीतिक अस्थिरतामा झुण्डिइरहन जनता चाहँदैनन्’, नेम्वाङले भने, ‘हामीले जनताको मन जिते पाँच वर्ष मुलुक चलाउँछौँ, तपाईं (लोकतान्त्रिक गठबन्धन)ले जनताको मन जित्नुभयो भने पाँच वर्ष चलाउनुहोस्।’

इलाममा अगुवा कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता नेम्वाङले कतिपय दलहरूसँग सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्ने सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिसँग सूर्य चिह्न नै लिएर चुनाव लड्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको बताए। 

एमालेसँग सम्झौता गरेका र गठबन्धनका दलका उम्मेदवारी दिने क्षेत्र चाँडै टुंगोमा पुग्ने उनको भनाइ थियो। नेता नेम्वाङले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई हटाउने खेलमा प्रधानमन्त्री लागेकाले उनलाई संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था हेर्न सुझाव दिए। संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएको धारा २९८ को उपधारा ९ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार प्रचण्डको सहमतिविना माओवादी मन्त्री हटाउन नसक्ने उनले दाबी गरे। 

‘सम्बन्धित दलको सहमति र सिफारिसविना मन्त्रीहरू हटाउन नपाइने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनौँ भनेपछि मन्त्री हटाउने कुरै भएन।’

प्रधानमन्त्री देउवाले नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगले दिएको आदेशको पालनासमेत नगरेको आरोप लगाए। ‘आयोगले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सच्याउनुहोस् भनेर आग्रह गर्छ, उहाँ अझ मन्त्रीहरू थप्नुहुन्छ’, नेम्वाङले भने। उनले यसअघिको निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध भएको घेराबन्दी बिफल भएको दाबीसमेत गरे। ‘एमालेलाई प्रदेश नम्बर दुईमा शून्य पार्छौं भन्नुहुन्थ्यो, मतका आधारमा एमाले दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो भयो’, उनले भने। 

फरक प्रसंगमा नेम्वाङले संसदको म्यादसमेत असोज २८ मा नै समाप्त हुने बताए। पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले असोज २८ मा समानुपातिकको सूची आयोगमा बुझाएपछि संसदको म्याद सकिने टिप्पणी गरे। समानुपातिकको सूची बुझाउनु पनि मनोनयन दर्ता नै भएकाले त्यही दिन संसदको म्याद सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.