काठमाडौंः सरकारले दाङ जिल्लाको घोराहीमा रहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने भएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ पारित गरेसँगै सो प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दुर्गममा तीन वर्षसम्म काम गरे मात्र शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक पास भएसँगै सो प्रतिष्ठानमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने कुल विद्यार्थी संख्याको ५० प्रतिशत स्थानमा आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ।
प्रतिष्ठानले आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई शत प्रतिशत मानी सोको ४५ प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
१० प्रतिशत विद्यार्थी पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए पनि उनीहरू महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका हुनुपर्नेछ।
यसरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको पिछडिएको क्षेत्रमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गर्नुपर्नेछ। छात्रवृत्ति पाएका त्यस्ता विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको स्थानमा पूरा अवधि अर्थात तीन वर्षसम्म काम गरेपछि मात्र शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दिइनेछ।
यो विधेयक पारित भएसँगै राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराहीमा काम गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहेमा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम सुरु भएको छ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा उनीहरू प्रतिष्ठानका कर्मचारी हुनेछन्।
प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री, सहकुलपतिमा स्वास्थ्यमन्त्री हुनेछन् भने २७ सदस्यीय प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय प्रतिष्ठान सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक परिषद्को अध्यक्ष शिक्षाध्यक्ष हुनेछन् भने कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने व्यवस्था छ। प्राज्ञिक परिषद् १३ सदस्यीय हुनेछ भने कार्यकारी परिषद् सात सदस्यीय हुनेछ।
उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। विधेयकले अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले सुचारु गर्न अस्पताल व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गर्न सक्नेछ। यो विधेयक पारित भएसँगै मध्यपश्चिमका दुर्गम पहाडी जिल्लामा योग्य र दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरूप यो प्रतिष्ठानले पाँच नम्बर प्रदेशको संभावित राजधानी घोराहीलाई नै लक्षित गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।