विज्ञ भन्छन् : प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने 'चान्स' कम हुन्छ, त्यसैले कम आकर्षण देखियो
विज्ञ भन्छन् : प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने 'चान्स' कम हुन्छ, त्यसैले कम आकर्षण देखियो
काठमाडौं : काम देखाउन सक्ने ठूला नेता पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा केन्द्रको सांसद हुन इच्छुक देखिएका छन। किन?
स्रोत–साधन अस्पष्ट
प्रदेश सभाले उपयोग गर्न पाउने स्रोत–साधनको प्रस्टता छैन । शनिबार संसदमा पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभाले प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी २५ प्रतिशत पाउनेछन् भने भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा १५ प्रतिशत पाउनेछन्। प्रदेशले उपयोग गर्ने स्रोतबारे प्रष्ट नहुँदा प्रदेशसभामा ‘हेभिवेट’ नेताहरूले इच्छा नदेखाएको अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभामा धेरै स्रोत–साधनमा चलखेल गर्न पाएका नेताहरू प्रदेशभित्रका स्रोत र साधनको उपयोगबारे प्रस्ट नहुँदा उनीहरूमा अनाकर्षण देखिएको छ,’ शर्माले भने।
तल्लो तहको मानसिकता
प्रतिनिधिसभालाई माथिल्लो तह र प्रदेश सभालाई तल्लो तह भन्ने तहगत उच र निच दर्जाको मान्यताले नेताहरू प्रदेश सभामा जान नचाहेको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाको विश्लेषण छ। ‘उच र निच दर्जाको मनोविज्ञान बन्नुमा सामाजिक बनोटको दोष हो, सबै तह समान हुन् भन्ने मानसिकता विकास नहुदाँसम्म यस्तो भइरहन्छ,’ उनले भने।
अधिकार क्षेत्रबारे अस्पष्टता
प्रदेश सभाले काम गर्ने अधिकार क्षेत्र के–के हो भन्ने प्रष्ट नहुँदा नेताहरू प्रदेशमा जान नचाहेको अर्थशास्त्री शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम र प्रदेश सभाले गर्ने काममा खासै भिन्नता छैन । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको भन्दा बढी प्रदेशसभाको अधिकार भए पनि दलका नेताहरूले बुझ्न नसकेको शर्माको टिप्पणी छ।
शक्तिमुखी प्रवृत्ति
राजनीतिमा शक्ति र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएकाले नेताहरू केन्द्रीय तहमा हाबी हुन खोजेका हुन् । दलका नेताहरूले प्रदेश सभाभन्दा प्रतिनिधिसभालाई शक्तिको केन्द्र ठानिरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि नेताहरू प्रतिनिधिसभाप्रति आकर्षित भएका हुन्।
जितको अनिश्चितता
कतिपय नेता निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता नहुँदा पनि प्रदेशसभाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुने निश्चित नहुने अर्कोतिर निर्वाचनको परिणामबाट पार्टी सरकार बनाउने हैसियतमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रष्टता नहुँदा पनि दलका ‘हेभिवेट’ले प्रदेशमा निर्वाचनमा लड्ने हिम्मत गरेका छैनन्।
अभ्यास नहुँदा अनाकर्षण
नेपालमा पहिलोपटक प्रदेशसभाको अभ्यास हुँदैछ। नेताहरूमा प्रदेशको स्रोतमाथिको पहुँच र उपयोगबारे जानकारी नहुँदा समस्या देखिएको हो। प्रदेशसभा कस्तो हुने ? कसरी काम गर्ने ? मुख्यमन्त्रीले कतिसम्म काम गर्ने ? अभ्यासबाट पुष्टि नहुँदा ‘हेभिवेट’ नेताहरूमा प्रदेशसभाप्रति अनाकर्षण देखिएको राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. प्रेम शर्माको विश्लेषण छ।
नाम र भाषाको तनाव
नवनिर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशको नाम र कामकाजी भाषा टुंगो लगाउनुपर्नेछ। प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने यो विषयमा निकै विवाद हुने सम्भावना छ। केही जनजाति समूह पहिचान झल्किने जातीय नाम राख्ने पक्षमा छन् भने अन्य समूह र दल त्यसको विपक्षमा छन्। एकातिर केन्द्रले र अर्कोतिर नागरिकबाट पनि दबाब हुँदा प्रदेश सभाका सदस्य दोहोरो पेलानमा पर्छन् । नाम र भाषाको टुंगो लगाउने झण्झट व्यहोर्न नचाहेकाले पनि ठूला नेताहरूले अनिच्छा देखाएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाको भनाइ छ।
आम्दानीका स्रोत र सम्भावना कम हुनु
प्रदेशसभामा राजनीतिकर्मीका आम्दानीका स्रोत र सम्भावना कम हुन्छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलाको बुझाइमा राजनीतिक दलका नेताहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जसले गर्दा उनीहरू आम्दानीका स्रोतको खोजी बढी गर्छन्, तर त्यो सम्भावना प्रदेश सभामा कम हुन्छ। ‘प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने 'चान्स' कम हुन्छ, त्यसैले पनि दलका नेताहरूमा आकर्षण कम देखिएको हो,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।