काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले ७ वटा प्रदेश तथा २२ जिल्लाका ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा सूचीकृत गरेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार निर्वाचन आयोगले बनाएको प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ मा देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा सूचीकृत गरिएको हो।
दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची भौगोलिक सन्तुलनलाईसमेत ध्यान दिँदै समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा छ।
कैलाली, सुर्खेत तथा सर्लाहीका स्थानीय तह पनि सूचीमा
पिछडिएका क्षेत्रमा तराईका सर्लाही, रौतहट तथा कैलालीदेखि प्रदेश ६ को प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतसम्मका स्थानीय तहसमेत छन्। सूचीमा ९ वटा नगरपालिकासमेत छन्।
हेर्नुहोस्, कुन-कुन स्थानीय तह परे?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।