काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि अघि नबढ्ने भएको छ।
महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक व्यवस्थापिमा संसदको बैठकमा छलफल भएर पास हुने अन्तिम अवस्थामा थियो। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आमरण अनसन बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको माग संवोधन गर्ने गरी समितिले पेश गरेको विधेयकलाई संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अस्वीकार गरेपछि विधेयक अड्किएको हो।
विधेयकको प्रस्तावनामै ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन’ को भावना बमोजिम भन्ने शब्दावली राख्नु पर्ने डा. केसीको मागलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै एमाले सांसदहरुले बिरोध जनाएका थिए। ‘एउटा कानुनको प्रस्तावनामा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा हो’, एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले थाहाखबरसँग भने ‘व्यक्ति वा कुनै आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भनेर प्रस्तावनामा लेख्न नमिल्ने राय कानुन मन्त्रालयले पनि दिएको छ।’
पाण्डेले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले डा. केसीको माग बमोजिम सम्बन्धन नदिने षडयन्त्र गरेको बताए। उनले भने ‘ठूलो पूँजी भएका कांग्रेसका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका १९ वटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएपछि कांग्रेसकै इसारामा केसीले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन हुन नदिने षडयन्त्र गरेका हुन्।’
काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नदिने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेपछि आफूहरुले असहमति जनाएको सांसद पाण्डले बताए। उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ९ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा छलफल हुने बिषय भन्दा सभामुखले सम्भावित कार्यसूचीमा सो विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न प्रस्तावनामा सरकारी प्रतिवेदनको भावना बमोजिम भन्ने शब्दावली राख्न समेत एमाले सांसदहरु राजी नभएपछि सो विधेयक अड्किएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।