राजनीति

राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक नबन्दै संसदको अवधि सकिँदै
SHARES

असोज २६, २०७४

    काठमाडौं: संविधानबमोजिम निर्माण हुने व्यवस्थापिकाको प्रमुख अंग राष्ट्रियसभामा जनप्रतिनिधिको चयन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दै व्यवस्थापिका संसदको अन्त्य हुने भएको छ।

    सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४’ लाई समितिमा प्रवेश नगराई सिधै संसद बैठकमा पेस गर्ने योजना बनाएको थियो। तर निर्वाचन प्रणाली अस्पष्ट, अपूरो र सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि विधेयक सदनमा पेस हुन नसकेको हो।

    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुन चाहने उम्मेदवारको बन्द सूची असोज २९ गते आइतबार दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यसूची छ। उम्मेदवारी दर्तासँगै व्यवस्थापिका संसदका सबै सदस्यको कार्यकाल सोही दिन समाप्त हुँदै छ। त्यसैले २७ गते शुक्रबार नै संसदको अन्तिम बैठक बस्दै छ। संसद बैठक सामान्यतया शनिबार बस्दैन। 

    निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरी गृहमन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा सांसद निर्वाचित प्रणालीप्रति सत्तारुढ कांग्रेसले असहमति जनाएको सांसद रामनारायण बिडारीले बताए। सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले भने सो विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुनु पर्ने वताउँदै आएको छ।

    विधेयकको दफा ५७ मा  निर्वाचन परिणामको घोषणासम्वन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको मत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दिएको मत छुट्टाछुट्टै गणना गरी प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल सदर मत संख्या निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

    नेपाली कांग्रेसले भने एकल संक्रमणीय आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउन गरेको प्रस्ताव सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नमानेको कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए। उनले हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणालीबाट कसरी सदस्य चुनिन्छन् र कति मत पाउने दलको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ भन्ने विषयमा नबुझेको जिकिर गरे।

    उपदफा २ मा प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्रदेशसभाका सदस्यको मत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतलाई दफा ५६ बमोजिम कायम भएको मतभारले गुणन गरी आएको संख्यालाई प्रत्येक उम्मेदवारले पाएको कुल मत मानिने उल्लेख छ। विधेयकमा कुल मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ। 

    कसरी हुन्छ निर्वाचन? 

    विधेयकको दफा ५६ बमोजिमको अनुसूची– १ मा यस्तो व्यवस्था छ। 
    प्रदेशसभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार

    १. प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार:– कुल जनसंख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार) भागा प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या, उदाहरणका लागि: संवत् २०६८ को जनगणनाअनुसारको कुल जनसंख्याको आधारमा दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ भागा ५५०, कायम हुने मतभार: ४८

    २. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार:– कुल जनसंख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार) जम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या गुणन २, उदाहरणका लागि: संवत् २०६८ को जनगणनाअनुसारको कुल जनसंख्या र हाल कायम रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्याको आधारमा दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ भागा ७५३ गुणन २, कायम हुने मतभार: १८

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]