|

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष दूतको रुपमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा साउन ३१ देखि भदौ ३ गतेसम्मको चीन भ्रमण सकेर फर्किएका छन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सहित चार उद्देश्य लिएर चीन गएका महरा आफ्नो भ्रमण सफल भएको दाबी गर्छन्। नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महरा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। महरासँग चीन भ्रमण र कांग्रेससँगको गठबन्धनका विषयमा थाहाखबरका लागि तीर्थ कोइरालाले गरेको कुराकानी :

किन जानुभयो चीन? भ्रमणका उपलब्धी के भए ?

नयाँ सरकार गठन भएपछि दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र वर्तमान सरकारको छिमेकी देशहरुसँग राखिने नीतिबारे स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले चीन र भारत दुवै देशमा यो तहको भ्रमण गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार म चीन गएको हुँ।

यो त भनिआएकै कुरा हुन् नि, ठोस बुँदागत बिषय पनि त थिए होला नि ?

यस भ्रमणका मूलतः चारवटा उद्देश्य थिए। पहिलो, द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्नु। दोश्रो, दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वको भ्रमणको निर्क्यौल गर्नु। तेश्रो, विगतमा नेपाल र चीनबीच भएका सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन यथावत रुपमा अगाडि बढाउने कुरा स्पष्ट पार्नु र चौथो, दुई देश बीचका नाकाबाट आपूर्ति सहज बनाउने र चीनले अगाडि सार्दै आएको 'वान बेल्ट वान रोड' बाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने गरी काम गर्दै नेपालमा चिनियाँ लगानी गर्न आग्रह गर्नु। यी चारै बिषयमा प्रष्ट र सकारात्मक कुरा भएको छ।

सबैभन्दा चर्चाको बिषय उच्चस्तरीय भ्रमणको कुरा चाहिँ के भयो?

यसमा सकारात्मक कुरा भएको छ। समय मिल्नासाथ दुवैतर्फका उच्चस्तरीय भ्रमण हुनेछन्। छिट्टै मिति तय गर्ने, भ्रमणका बिषयहरु टुंगो लगाउने तर्फ काम अगाडि बढ्ने छ।

चीन के मा इच्छुक देखियो?

चीन सडक रेलमार्ग र नेपालको पूर्वाधार विकासका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत सहयोग गर्न तयार रहेको देखियो।

हाम्रो प्राथमिकता नि?

हामी पनि यसमा असहमत छैनौं। यसका साथै जलश्रोत र पर्यटनमा पनि चीनको लगानी हाम्रा लागि राम्रो हुन सक्ने ठानेका छौं।

दुई छिमेकीबीच आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि छ तर दुवै देशमा एकै पटक एकै तहको भ्रमण गराएर सरकारले दुवैतिरबाट शंकाको घेरामा पर्ने काम गरेको पनि टिप्पणी छ नि?

त्यस्तो हुँदैन किनभने हामीले उनीहरु बीचको सम्बन्धमा हामी पस्न चाहदैनौं र हामी उनीहरुलाई एक-आपसमा लडाएर खेल्न पनि चाहदैनौं। सके उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सहयोग नैं गर्छौं, नसके तटस्थ बस्छौं। हामी हाम्रो द्वीपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहन्छौं।

हाम्रो चाहनाले मात्र होला र?

कसैको सम्बन्धमा खेल्न चाहदैनौं। यो कुरा दुवै छिमेकीले बुझेका छन् र बुझ्नु पनि पर्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध विश्वासमा मात्र राम्रो हुन सक्छ। अविश्वास र शंकामा होइन।

वाह्य सम्बन्धको कुरा बाहेक यो सरकारको प्राथमिकता चाहिं के हो?

संविधानको कार्यान्वयन नैं यो सरकारको प्रमुख कार्यभार हो। यसका लागि तीनवटा निर्वाचनको तयारी गर्नुछ। कानूनी मात्र होइन राजनीतिक तवरबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम छ। भूकम्प पीडितहरुका लागि राहत र पुनर्स्थापनको कामलाई तिब्रता दिनुछ। यसबाहेक जारी गरिएको संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर बसेका शक्तिहरुलाई सहमतिमा ल्याउने कामलाई हामीले आफ्नो मूख्य कार्य सूचीमा राखेका छौं।

मधेश केन्द्रित दलहरु सरकारमा आउँछन् त?

संविधानमा हुने सहमतिका आधारमा उनीहरु आउने पक्का छ।

संविधान संसोधन जस्तो जटिल काम पनि बाँकी छ। एमालेसँगको दूरी बढे जस्तो देखिन्छ कसरी सम्भव होला?

असम्भव छैन। एमाले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा छ, हामी पनि यसको पक्षमा छौं। सबै एक भएर जानुपर्छ। राष्ट्रिय हितका लागि सबै एक भएर जानुको विकल्प छैन। विगतका गल्ती कमजोरीबाट सबैले सिक्नुपर्छ। यो सबैको सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ।

यो सरकारको स्ट्रेन्थ के हो?

त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व आफैमा एउटा यसको शक्ति हो। जनता नयाँ काम नयाँपन देख्न चाहन्छन्। परिवर्तन देख्न चाहन्छन्। जनयुद्धबाट आएका हामी त्यो दिन तयार भएर सरकारमा आएका छौं। संविधान कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन हाम्रो स्ट्रेन्थ हो।

सँगै नेपाली कांग्रेस पनि त छ, जो विगतमा तपाईंहरुसँगको द्वन्द्वमा लगभग प्रमुख विपक्षी जस्तै थियो सम्बन्ध कति दिगो होला?

त्यो मात्र होइन, हामी १२ बुँदेका सहयात्री पनि हौं। यस बीच सात बुँदे सहमति भएको छ र त्यो सहमति पूरा गर्न दुवै पक्ष पूर्ण सहमत छौं। द्वन्द्वरत पक्षहरु दिल खोलेर बस्दा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न अझ सहज हुने हाम्रो विश्वास छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.