काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट नै पेचिलो बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक रूपमा बन्नुअघि नै धरापमा परेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभामा १ सय ३१ सिट पाउनुपर्ने माग कांग्रेससँग राखेकै दिनदेखि गठबन्धनमा आबद्ध हुन खोजेका ६ दलबीच बैठक बसेको छैन।
साझा चुनावी मुद्दाका साथ सिटमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास भएको थियो। चुनावी सिट तालमेल गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन ६ दलबाटै प्रतिनिधित्व भएको कार्यदलसमेत गठन भएको छ।
राजपा र फोरमले ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर २ मा २४ सिट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४८ सिटको माग कार्यदलमार्फत गरेपछि कांग्रेस सशंकित भएको छ। प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेस ५० प्रतिशत सिट छाड्न तयार छ। तर, राजपा र फोरमले २० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन्। कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ नै रहेको बताउँदै पचास प्रतिशतभन्दा बढी छाडेर तालमेलमा सहमति गर्न नसकिने बताएको छ।
राजपा र फोरमलाई २० सिट दिएर तालमेल गर्न नहुनेमा कांग्रेसभित्रै दबाब छ। कांग्रेसको स्थानीयस्तरबाटै फोरम र राजपालाई सिट धेरै दिएर सहमति नखोज्न दबाब आएको स्रोतले बतायो। ‘हामी अझै छलफलमै छौं, राजपा र फोरमले यति चाहियो भनेर माग राख्न पाउँछन्, तर त्यतिमै सहमति गर्न सकिँदैन,’ कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याएलगत्तै ठोस छलफल अघि बढ्छ।’ फोरमबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसाय यादवले फोरम र राजपा गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव राखेदेखि नै छलफल अघि नबढेको बताए।
वाम गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटमा सकस
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको चुनावी क्षेत्र टुंगो लगाउन वाम गठबन्धनलाई सकस परेको छ। भट्टराईलाई गोरखा- २ बाट उम्मेदवार हुन नदिन माओवादी केन्द्रको दबाबले अन्य क्षेत्रको बाँडफाँटलाईसमेत प्रभावित बनाएको छ। भट्टराईले एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटी उक्त क्षेत्र नमिले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने धम्की दिएका छन्।
यता माओवादीले बाँडफाँटको मुख्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाएको छ। विगतमा सम्पन्न २ चुनावमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार बनाउने मापदण्ड बनाइएको छ। एमालेलाई टण र माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशतका दरले उम्मेदवार तय गर्ने सहमति कार्यान्वयनको आधार पनि त्यसैलाई मानिएको छ। त्यसो गर्दा आफूलाई पर्याप्त सिट नपुग्ने तर्क माओवादी नेताहरुले गरकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।