संसदबाट केही दिनअगाडि दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु (स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक) पारित भए। अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि स्वास्थ्य बिमाको सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु थाहा हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा विधेयक पारित भएपछि बाहिर केही कुरा पनि आए। संसदले सर्वसम्मतले पारित गरेको विधेयकका बारेमा बाहिर सही ढंगले तथ्यहरु प्रस्तुत भएका छैनन्। जसको बारेमा सबै सचेत हुनुपर्छ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि म चुनाव गराउने सरकारमा आएको थिएँ। जुन बेला संविधानको साँघुरो व्याख्या थियो। तर त्यो साँघुरो व्याख्यामा टेकेर अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ। त्यही बेला हामीले नि:शुल्कको कार्यक्रम जस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि ल्याएका थियौं।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यतासहित हामीले यससम्बन्धी काम स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी मार्फत अगाडि बढाइरहेका छौं। तर समस्या आधारभूत स्वास्थ्यको मात्र छैन। मुख्य समस्या त दोस्रो तह र तेस्रो तहको रोगको छ। धेरै मानिसहरुलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला जस्ता ठूला रोगहरुले समाएको छ। अहिले झन्डै ६२ प्रतिशतमा नसर्ने रोग देखिएको अवस्थामा हामीले पाँच वटा रोगहरुलाई राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै नि:शुल्कको कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं। यस्ता रोगको उपचारमा सुरुमा ५० हजार (आर्थिक सहायता) दिने भनिए पनि पछि यसलाई बढाएर एक लाख पुर्याइयो तर यसले पनि जनतालाई पुगिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले बिमा मार्फत सबै जनतालाई संविधानको मर्म अनुसार स्वास्थ्य सेवा दिने गरी हामीले ऐन ल्यायौं। नि:शुल्क उपचारबाट सुरु भएको कार्यक्रमलाई बिमा मार्फत विशेषज्ञ सेवासहित जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउने नयाँ व्यवस्थामा हामी पुगेका छौं।
मन्त्रालय सम्हालेको ७५ दिनभित्रको मेरो यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो। अब आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बिमाको प्रिमियम निर्धारण हुन्छ। यो पहिला थिएन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पनि यस भन्दाअघि बिमामा लगेर राख्न खोजिएको थियो।
तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो सबैको लागि उपलब्ध छ भन्ने कुराको सुनिश्चित भइसकेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको प्रिमियम दायित्व सरकारले लिन्छ। २५ वटा जिल्लामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरुको पहिचान भइसकेको छ। अब त्यो गरिबीको परिचयपत्र बनिसकेपछि अस्पतालहरुमा कार्ड देखाएपछि (छुट) हुन्छ। धरौटी राखिराख्नु पर्दैन।
सुरुमा नेपाली नागरिकहरु सरकारी बिमा प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर अनिवार्य गरिएको थिएन। तर अब सबै नेपाली जनता अनिर्वाय रुपमा बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु चाहिने हुँदा सरकारी, गैरसरकारी ,निजी, सामुदायिक सम्पूर्ण अस्पतालहरुलाई यस कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यसैले सबै जनताले बिमामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ।
अहिले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्लाहरुमा २५ सय प्रिमियम तिरेर ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा दिने गरिएको छ। अब यतिले मात्र पुग्दैन, बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमाले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको प्रणालीलाई बदल्न ठूलो भूमिका निर्वाचह गर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा औषधी र भौतिक पूर्वाधार भएन भने बिमा कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई औषधी र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न गराउनुपर्छ।
अब नेपालले केही दशकमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्छ। अहिले छुट्याउने गरिएको करिब ४ प्रतिशत बजेटले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने भएकाले बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, ६० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट तल गएको छ। यतिले मात्र पर्याप्त छैन। अब हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछिको नयाँ परिस्थितिमा स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। सो लगानीले समृद्ध राष्ट्र बनाउन पनि योगदान दिन्छ।
स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले देशको १० गुणा बढी विकास गर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा लगानी गर्न अप्ठारो मान्नु हुदैन। मैले केही दिनअघि स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण दुईवटा विधेयक सहमतिमा संसदबाट पारित गराउन सफल भएँ र नेपाली जनतालाई केही बर्षभित्रमा स्वास्थ्य सेवा फरककोणबाट उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गर्न सफल भए।
खासमा यस पटक मन्त्री हुँदा म ठूलो तनावमा थिएँ। सुरुमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा थिएँ। चुनाव गराउनुपर्ने सरकार र छोटो समय थियो। तर यो दुईवटा विधेयक पास भएपछि मेरो ५०/ ६० प्रतिशत तनाव घटेको छ। विधेयक आउनुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदैन कि भन्ने थियो तर मैले यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतनै सुनिश्चित गरेको छु।
देश एक प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदैछ। यस्तो बेलामा हामीले संघीयतामा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन केही महत्वपूर्ण नीतिहरु बनाउनु आवश्यक छ। त्यसैले केही समयअघि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। यसले काम पनि गरिरहेको छ।
मन्त्री पोखरेलसँग थाहाखबरकी सविना खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।