नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र पछि पार्टी एकीकरण नै गर्ने सहमति सार्वजनिक गरेपछि अहिले मुलुकभित्र राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ। कतिपयले मुलुकको राजनीति अब सुधारतर्फ गएको र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले वाम गठबन्धनले अधिनायकवादको खतरा रहेकोसमेत विश्लेषण गरेका छन्।
वाम गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि अन्य दललाई समेटेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको तयारी गरेको छ। यद्यपी त्यसले अहिलेसम्म सार्थकता पाइसकेको छैन। यसै सन्दर्भमा वाम गठबन्धनप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण र कांग्रेसको आगामी रणनीतिबारे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मासँग थाहाखबरका लिलाराज खनालले गरेको कुराकानी :
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र पछि पार्टी एकता गर्ने घोषणालाई कांग्रेसले लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्यो। दलीय एकताले कसरी लोकतन्त्रलाई चुनौती दियो?
संसदीय फाँटमा आएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता घोषणाले उनीहरूको उपस्थिति गणितीय हिसाबले बाहिर बलियो देखिन्छ। तर उनीहरूले निर्वाचनमा गर्ने तालमेल र पछि गर्ने भनिएको एकतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। दुई पार्टीले अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न सके भने राम्रै हो तर उनीहरूको एकताबाट कांग्रेस आत्तिनेवाला छैन।
दुई पार्टीको गणितीय एकतालाई चुनौती दिन कांग्रेसले केही मिहिनेत गर्नु र परिस्कृत हुनै पर्छ। दुई पार्टीले गठबन्धन बनाउनु र पार्टी एकता गर्ने उद्देश्य राख्नु सकारात्मक हो। तर कम्युनिष्ट पार्टीहरूले तालमेल मात्र होइन, एकता नै गर्नुमा चाहिँ केही शंका छ। दुई पार्टीको एकताको आधार के हो? कार्यगत एकता, निर्वाचनमा तालमेल वा कस्तो आइडोलोजी बोकेर गरिएको हो, प्रष्ट छैन।
एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने भन्दै निर्वाचनमा तालमेल गर्नुले गठबन्धन वामपन्थीको तर जीत संसदीय व्यवस्थाको भयो। पार्टी एकतापछिका लक्ष्य वा उद्देश्य समाजावाद भनिएको छ। दुई पार्टीले भनेको ‘समाजवाद’ लोकतान्त्रिक समाजवाद हो वा साम्यवाद प्राप्त गर्ने कम्युनिष्ट समाजवाद के हो? स्पष्ट पार्नुपर्छ। जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन।
के दुई पार्टी एकताले लोकतन्त्र कमजोर पारेकै हो र?
एमाले र माओवादीले चुनाव जित्ने मात्र उद्देश्यले समाजवाद ल्याउन संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको हो वा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो? स्पष्ट पार्नुपर्छ। एमाले र माओवादीले चाहेको समाजवाद उत्तर कोरिया, क्युबा, चीनको जस्तो हो वा सन् १९१७ मा सोभियत रुसको वोल्सेभिकले ल्याएको परिवर्तन जस्तो हो?
दुई पार्टीको चुनावी तालमेल वा एकताले नै लोकतन्त्र कमजोर बन्छ भन्ने होइन। नेपालमा लोकतन्त्रको जग त्यति धेरै कमजोर छैन। नेपालमा लोकतन्त्रलाई फालेर अधिनायकवाद ल्याउन सजिलो छैन तर दुई पार्टीले आफ्नो लक्ष्य नै समाजवादी भनेपछि आशंका स्वाभाविक रूपमा गरिएको हो। हामीले सचेततापूर्वक खबरदारी गरेका हौँ।
एमाले–माओवादीले मोर्चाबन्दी गरेपछि कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो तर एमाले–माओवादीको मोर्चाबन्दीप्रति भने किन आलोचना?
कांग्रेसले निर्वाचनमा दलहरूबीच गर्ने तालमेललाई नकारात्मक रूपमा लिएको छैन। तर अहिले एमाले र माओवादीले त निर्वाचनमा तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै भनिसकेका छन्। त्यसैले कांग्रेसले अन्य लोकतन्त्रवादी दलसँग निर्वाचनमा गरेको तालमेललाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादी भए पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले एमालेसँग सल्यानमा चुनावी तालमेल गरेको थियो। त्यसैले तालमेल हुनुलाई हामीले अन्यथा लिएको छैन।
आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र उसको गठबन्धनमा रहेका दलले कति/कति सिटमा प्रतिष्पर्धा गर्छन्?
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा धेरै स्थानमा आफैँ प्रतिष्पर्धा गर्छ। कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ। अन्य दलको तुलनामा कांग्रेसको प्रभावलाई मुल्यांकन गरेर हामीले धेरै स्थानमा प्रतिष्पर्धा गर्छौं। मिलेका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्ने हो। निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न कांग्रेस एक्लै सक्षम छ। तर अन्य दललाई पनि साथै लिएर जाने कांग्रेसको उदारता त छँदै छ।
मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा परिणत हुँदा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान कार्यान्वयनमा कति असर पर्छ?
निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूले अघि सार्ने नीति, कार्यक्रम र योजना कति जनमुखी हुन्छन्, जनताको मन कति छुन सक्छन्? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुन दलले स्वीकार गर्दै मुलुकको समृद्धि, उन्नति र स्वतन्त्रताका पक्षमा अडान लिन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय, संसदीय सर्वोच्चता, व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्ने र व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा कुन दलले दृष्टिकोण कस्तो राख्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो।
यो चुनावमा अब एमाले र माओवादीले दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता हो भन्छन् वा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई छाडेका छैनौँ भन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। विगतमा साम्यवादको लक्ष्य लिएको एमालेले प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै संसदीय लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) लाई अवलम्बन गरेको हो।
अब एमालेले कम्युनिष्ट दर्शनअनुसार समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिन्छ वा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई अँगाल्छ? त्यो हेर्न बाँकी छ। कम्युनिष्ट दर्शनलाई दुवै दलले अँगालेको हो भने जनआन्दोलनका उपलब्धि, संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने निश्चित छ। होइन, चुनावमा धेरै स्थानमा जित्ने लक्ष्यले चुनावी तालमेल मात्र गरेको हो भने प्रष्ट पार्नुपर्छ।
जनता को आख्मा धुलो हालेर आकिकरन ।कति पैसाको चल्खेल भयो । नेपाली जन्ता ले यो जान्नु चाहेको छ ।भोलि सत्तामा गयेर फ़ेरि गैस र पेट्रोल मा जनता मार्ने काम त पक्क होला ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।