जनकपुरधामः नेपालमा दुई लाख ६५ हजार मानिस जटिल किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये २० देखि २५ प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै अवस्थाबाट मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेको देखाइएको छ। मानिसहरूमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभिन्न कारणहरूबाट कुनै न कुनै प्रकारले सामान्य अवस्थामा गर्ने व्यवहारभन्दा फरक व्यवहार देखाएर मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेको देखिएको हो।
यसरी दिनानुदिन मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा यसका लागि चिकित्सकको संख्या भने १२५ जना मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरको आयोजना तथा युएनडिपीको सहयोग तथा कोशिस नेपालको सहकार्यमा जनकपुरमा आयोजित तीन दिने ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मानवअधिकार’ विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप नेपाल सरकारले विभिन्न सन्धि तथा महासन्धिहरूमा उधारो हस्ताक्षर गरी पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रण गरेको बताए। आयुक्त पौडेलले नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ठ भएको भनिए पनि अधिकारको कुरामा कार्यान्वयनको पक्ष उधारो रहेको बताए।
आयुक्त पौडेलले भने, ‘देशका प्रमुख व्यक्तिहरू तथा ठूला पार्टीका राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई सानातिना रोगव्याधी लाग्दासमेत विदेशी मुलुकमा दौडेर जान्छन् तर आफ्नै देशको नागरिकलाई मौलिक अधिकारसमेत दिन सक्दैनन्।’ आफ्नो जीउ ज्यानको माया भएर सानो केही समस्या हुनेवित्तिक्कै विदेश कुदिहाल्ने तर देशमा मानसिक रोगीहरूको अवस्था भयाभह हुँदै गर्दा पनि त्यसका लागि भने राज्यले मात्र शून्य दशमलब ५ प्रतिशत बजेट ल्याएर उपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले अब देश संघीय संरचनामा गइसकेको हुनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा मानसिक परामर्शदाता र एक जिल्लामा कम्तिमा एकदेखि दुईवटा मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अनिवार्य रूपमा राख्न सरकारसँग माग गरे।
मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका प्रमुख दीपेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कोसिस नेपालका मातृका देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका धनुषा अध्यक्ष अनिल मिश्र, उच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डे, आयोगका केन्द्रीय कार्यालय समन्वय महाशाखाका यज्ञप्रसाद अधिकारीसहितका वक्ताहरूले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।