संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिएको छ। संसदमा रूपान्तरित भएका दिनदेखि यसले दुई वर्षको अवधिमा ६६६ दिन बैठक बसेर ५६ वटा विधेयक पारित गरेको छ। २०७० मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट २०७२ असोज ३ मा संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी गरेपछि तिनै जनप्रतिनिधिलाई निरन्तरता दिँदै यो संसदले निरन्तरता पाएको थियो।
संविधान जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए। कोइरालाको राजीनामासँगै फेरिएको सत्ता समीकरण र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यस संसदका उल्लेखनीय घटना हुन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको समर्थन लिन सफल यो संसदमा रहेका केही दलका सांसदले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका कारण बदनामी खेप्यो। राज्यका प्रमुख पदाधिकारीलाई सुविधा बढाउन एकजुट हुने प्रमुख दलका सासंदहरू अनेकौँ राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा भने दलीय स्वार्थमा अल्झेको आरोप पटक पटक खेप्दै आए। यो संसदमा सासंदहरूले आफ्नो राय दिन नसकेको र दलका प्रमुख नेताहरूकै इच्छामा चलेका देखियो। संसदले छलफल गरेर निकाल्नुपर्ने निष्कर्षहरू संसद बाहिरै सीमित घेरामा गरेर संसदलाई ताली ठोक्ने स्थानका रूपमा मात्र हेर्ने अप्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट मुक्त नभएको गुनासो बुद्धिजीवी मात्र होइन धेरै सचेत सांसदले नै गरेको पनि सुनियो।
व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका कारण एनसेल लगायतका विषयमा चुकेको संसद सरकार परिवर्तन, सत्ता समीकरण र भीमकाय सरकार गठनका सन्दर्भमा त बदनाम नै हुनपुग्यो। संसदमा रहेकाे ठूलो दल एमालेलगायत केही साना दलबाहेक संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत एक वर्ष नपुग्दै आफैँले जारी गरेको संविधान संशोधन गर्न अग्रसर देखिए। यस विषयमा सांसदहरू आवश्यकता र औचित्य हेरेर निर्णय गर्ने भन्दा दलीय र पदीय स्वार्थमा अल्झिए। संक्रमणकालमा हरेक सांसदले कतिपय विषयमा आफ्नो विशिष्ट रायसमेत अभिलेख गराउन सकेको भए यसको गरिमा अझ बढ्ने थियो। आफूलाई मधेसवादी दल भन्न रुचाउने दलहरू मात्र होइन, अरू दलले समेत यो संसद अवधिभर गैरसैद्धान्तिक तथा कमजोर चरित्र देखाएको र सामान्य नैतिकतासमेत प्रस्तुत नगरेको आरोप व्यहोर्नुपर्ने एवं सत्ता स्वार्थमा आधारित समर्थन र विरोध अनावश्यक र मौसमी खालका सरकारी निर्णयहरू रोक्न नसक्नु यो संसदको कमजोरीका रूपमा रहे।
यस अवधिमा स्थानीय निर्वाचन गराउन संसदको अडान, संसदीय समितिहरूका निर्णयका कारण कतिपय भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्न गरेका गतिविधि उल्लेखनीय रहे। तर यी पनि पूर्ण सफल भएनन् । जे भए पनि संक्रमणकाललाई लगभग पार लगाउन सफल यो संसदका असल कामलाई उदाहरणका रूपमा लिनु पर्छ । आउँदो मंसिरमा हुने निर्वाचन पछि आउने अर्को चुस्त संसदले यसले छोडेका कार्यभार पूरा गर्नेछ। गरिमामय संसद र परिपक्व सांसदका हातबाट मात्र नेपाल र नेपालीको सुखद भविष्यको रेखा कोरिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।