दार्चुलाः सरकारले हालै जारी गरेको पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरणको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ।
आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत वास्तविक पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरूको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुनेगरी निर्वाचन आयोगद्वारा ‘प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४’ को अनुसूची २ मा सूचीकृत ‘पिछडिएको क्षेत्र’को सूची बदर गरिपाऊँ भनेरसर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता कृष्ण महराले आइतबार उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०७४ असोज २ गते प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को अनुसूची २ मा ‘विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका पिछडिएको क्षेत्र’ भनेर विभिन्न २१ जिल्लाका ५७ स्थानीय तहलाई सूचीकृत गरिएको थियो।
उक्त सूचीमा बाँकेको तरैनापुर, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, मारिण गाउँपालिका, सुर्खेतको बराहताल, चौकुने गाउँपालिका, डोटीको आदर्श, पूर्वीचौकी गाउँपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकासमेत पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत भए पनि ती क्षेत्रहरू भन्दा अति नै विकट अझ भोकमरीले ग्रस्त हुने र सधैँ राज्यबाट पछाडि पारिएको दार्चुला जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरू पिछडिएका क्षेत्रमा पारिएका छैनन्।
माग दाबी
प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को उक्त सूचीले ‘सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने’ नेपालको संविधानको धारा १८(३) ले व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेद र समावेशी राज्य व्यवस्था, धारा ४२(१) ले प्रदान गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित भई वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको मौलिक हनन् भएको निवेदकको दाबी छ।
निर्देशिकाको उक्त अनुसूची नेपालको संविधानको धारा ५१ को (च)(२) अनुसार ‘विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरणअनुकूल, गुणस्तरीय, दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति राज्यको नीतिविरुद्धसमेत भएकाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र तात्त्विक निष्कर्षविना नै केन्द्रमा पहुँचको भरमा गरिएको प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहको सूची नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजैका मितिदेखि बदरको माग गरिएको छ।
उक्त रिट निवेदनको भोलि असोज ३० गते पेसी रहेको छ। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, टीपी शर्मा कँडेललगायतले बहस गर्नेछन्।
दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरूको पनि विरोध
यसै विषयलाई लिएर निवर्तमान सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले संबन्धित मन्त्रालयमा विरोधपत्र नै दर्ता गराएका छन् भने दुहँु र व्यास गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुखहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका पूर्व प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि यो सूचीको विरोध गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।