काठमाडौं : कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आइतबार दिउँसो राजनीतिक दलहरुको चहलपहल बढ्दो थियो। आयोग परिसर छिर्ने बित्तिकै पाल (टेन्ट) टाँगेको देखिन्थ्यो भने त्यसमा प्रदेश नम्बर लेखेका कागज टाँसिएका थिए। पालहरुभित्र कुर्सी र टेबुल राखेर आयोगका कर्मचारी बसेका थिए। उनीहरुका हातमा भने टोकन थिए जुन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बाँड्नका लागि राखिएको थियो। टेबुलमा राखिएको रजिस्टरमा टोकन लिने राजनीतिक दलको नाम, लिने व्यक्तिको नाम दस्तखत र फोन नम्बर लिइदै थियो।
आइतबार प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारीको बन्द सूची पेश गर्ने दिन थियो। त्यसैले उम्मेदवारको सूची बुझाउन आउने दलका नेताहरुको भीड लागेको थियो। यो प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगले धेरै पहिले नै सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरु भने अन्तिम दिनको साढे १ बजेसम्म पनि खासै देखिएका थिएनन्।
निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरु भनिरहेका थिए, 'हामीहरु बिहान साढे नौ बजेदेखि तयार भएर बसेका छौ तर दलहरु भने अझैसम्म आइरहेका छैनन्।' उनीहरुको यो गुनासो राजनीतक दलहरुप्रति थियो जसमा डर पनि मिश्रित थियो। त्यो के भने, रातिसम्म काम गर्नुपर्ने भयो।
आयोगको कार्यालयमै लिस्ट तयार
आइतबार राति पौने ९ बजेसम्म पनि राजनीतिक दलका नेताहरु निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा थिए। जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि थिए। उनीहरु लगातार सात घण्टादेखि थिए।
दिउँसो दुई बजेतिर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आयोगबाट टोकन लिएका थिए। उनीहरुले आयोगमा दर्ता शुल्कवापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ पनि जम्मा गरे।
कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत लगायतका नेताहरु २ बजेदेखि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकक्षसँगैको कोठामा बसेका थिए। साथमा केही बहालवाला मन्त्रीहरु पनि थिए।
उता बालकोट (केपी शर्मा ओली निवास) दिनभरसम्म समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार पार्न नसकेको एमालेका नेताहरु पनि आयोगको कार्यालयमा सूची तयार पारिरहेका थिए। नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राजेन्द्र पाण्डे र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आयोगको कार्यालयबाटै बालकोटमा तयार भएको सूचीलाई मिलाइरहेका थिए।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (जसमा मन्त्री पनि सहभागी), नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरु अपराह्न आयोग पुगेका थिए। कांग्रेस र एमालेलेझै उनीहरु पनि गठबन्धन र आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहे।
क्लस्टरको सकस
आयोगमा सूची बुझाउन आएका एक नेता भनिरहेका थिए, 'यो समानुपातिकको सिस्टम त नबुझिने रहेछ, कम्प्युटरमा केही मिलेन कि रातो देखाइहाल्ने हामीलाई मनलाग्दी गर्न नमिल्ने।' समावेसी र पहिचानको मुद्दालाई उचालेर पार्टी निर्माण गरेका उनलाई आपत परिरहेको थियो समावेसीको क्लस्टर निर्माण गर्न।
त्यस्तै भनाइ थियो संघीय समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको पनि। उनको भनाइको सार थियो- 'पहिचानका लागि लडियो, समावेशिताका लागि लडियो तर वास्तविक समावेशी र पहिचानको प्रक्रिया त बुझ्नै बाँकी रहेछ।'
निर्वाचन आयोगले दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, महिला लगायत विभिन्न समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची मिलाएर ल्याउन भनेको थियो। जसले हरेक राजनीतिक दलहरुलाई तनाव दिएको थियो। कतिपय दलहरूले त आफैले बनाएको संविधानमा व्यवस्था गरेको ऐन नियमअनुसार उम्मेदवार तयार गर्न नसकेर झन्झट बेहोर्नुपरेको थियो। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूची १३ मा निर्वाचन आयोगले कति जनाको बन्दसूची बुझाउँदा कति जना खस आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट किटान गरे पनि दलहरु अलमलमा नै थिए।
८८ दलमध्ये ५५ दल मात्रै दर्ता प्रक्रियामा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन भनेर ८८ दलले निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिह्न लिएका थिए। आइतबार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न साँझ ६ बजेसम्म ५५ दलले मात्रै टोकन लिएका थिए, जसमा ५२ दलले धरौटी जम्मा गरेका थिए।
पार्टी एकताले बन्दसूची पेश भएन
दिउँसोदेखि नै निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बसेर समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार पारिरहेका थिए नेपाली कांग्रेसका नेताहरु। त्यहीबेला उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको दल नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेससँग एकता गर्ने सूचना आयो। जसका कारण सामुहिक रुपमा उम्मेदवारी तयार पार्नुपर्ने भन्दै केही नेता आयोगबाट बालुवाटारतिर निस्किए। साढे पाँच बजे हुने भनिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम छ बजेतिर भाँडियो भनियो। पार्टी एकतामा कुरा नमिलेपछि कांग्रेसको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यक्रम पनि पछि सर्यो।
जागै निर्वाचन आयोग
चुनावी तयारीमा दत्तचित्त भएर लागेको निर्वाचन आयोगका कर्मचारी आइतबार राति झण्डै १० बजेसम्म काममा खटिए। निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले दिउँसो काटेको अड्कल सही सावित भयो। राजनीतिक दलहरुले सूची दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा र कतिले त टोकन लिइ धरौटी बुझाएर आयोगको कार्यालयमा सूची तयार पारिरहेकाले यो प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले टोकन लिएर धरौटी बुझाइ आयोग परिसरमा रहेका दलहरुको बन्दसूची बुझिने भनेकोले उनीहरुको सूची बुझ्न राति भएपनि आयोग काममा खटिने बताइसकेका छन्।
सूची बुझाउन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र दलहरुको तयारी अभावका कारण राति भए पनि उम्मेदवारको सूची पेश गर्ने कार्यक्रम चलिरह्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।