काठमाडौं : १ असोजमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध दुईजना कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजे। भोलिपल्ट रिट निवेदन दर्ता नहुने भनी निमित्त रजिष्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले आदेश जारी गरे।
आदेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय गणेश पाण्डे र श्रवण कुमार श्रेष्ठले दशैंविदा सकिएपछि फेरी २० गते निवेदन दिए। एक दुई दिनमै किनारा लाग्नुपर्ने निवेदन एक सातासम्म पेशीमा अल्मलियो र आईतबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले दर्ता नहुने भनी निमित्त रजिष्ट्रारले गरेको निर्णयलाई सही ठहर्यायो।
न्यायाधीश मिश्रको इजलासले जारी गरेको आदेशमा २०७२ फागुनमा ११ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्तीको विवाद निरुपण भइसकेकाले त्यही विषयमा ल्याएको निवेदन फेरि दर्ता गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘यस अदालतबाट एकपटक निरुपण भइ अन्तिम भइसकेको मुद्दाको विषयलाई उठान गरी परेको निवेदन हेर्दा’ आदेशमा भनिएको छ,
‘यस्तो निवेदन सुनुवाई गर्न नमिल्ने भएबाट दरपीठ गर्ने निमित्त मुख्य रजिष्ट्रारको निर्णय सही देखिएको छ।’ तर, कानून विपरीत निवेदन दर्ताको प्रयास गरी दुई अधिवक्ताले झण्डैं एक महिना बहालवाला ११ न्यायाधिशलाई अप्रत्यक्ष दवाव र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरे।
‘विधिसम्म नियुक्त भई गतवर्ष नै संसदीय अनुमोदन भइसकेको विषय हो, सबै कानूनी विवाद टुंगिएकाले केही बाँकी थिएन,’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व–न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘आफू अनुकुलका कानून व्यवसायी परिचालन गरी रिट दर्ता गर्ने र छापामार शैलीमा न्यायाधिशहरुको हुर्मत लिनखोज्ने प्रवृति न्यायालयका लागि शुभ संकेत होइन।’
अत्यन्त ‘लो प्रोफाइल’का कानुन व्यवसायी प्रयोग गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजिएपछि आफ्नो निवेदनमाथिको बहसका लागि दुवैजना आईतबारको इजलासमा प्रस्तुत भएनन्। यस्ता घटनाक्रमले ती कानून व्यवसायीहरुलाई पर्दा पछाडी स्वार्थ समूहले परिचालन गरेको संकेत देखिने ती न्यायाधिशको भनाई थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको पालामा ११ जना न्यायाधिशको नियुक्ती गैरसंवैधानिक भएको भनी अघिल्लो वर्ष टुंगिइसकेको विषयमा फेरी रिट निवेदन परेको थियो। न्यायाधिशहरुमाथि गम्भीर र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेका उनीहरुले दुईपटक निवेदन दर्ताको प्रयास बाहेकका काम गरेनन्। स्रोतका अनुसार हालका ११ जना न्यायाधिशहरु हटाएर प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी न्यायाधिशमा नियुक्त हुन खोज्ने केही कानून व्यवसायीहरुको डिजाइनमा यसरी रिट परेको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेर त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन नहुने भनी पूर्ण इजालसबाट किनारा लागिसकेको विषयलाई दुई कानून व्यवसायीको आवरणमा फेरि उठाउन खोजिएको थियो। कानूनको शासनमा प्रतिवद्ध तथा विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीतको निवेदनलाई तत्काल किनारा लगाई न्यायाधीशको मानमर्दन हुन रोक्नुपर्नेमा सर्वोच्च प्रशासनले समेत एक सातासम्म निवेदनलाई झुण्ड्याइरह्यो।
गतवर्ष नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रका लागि टाउको दुखाई बनेका थिए। लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता, लाउडा विमान भाडा प्रकरण, पूर्व–अधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गामाथिको फैसला, माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न दिइएको आदेश लगायतका
विषयमा यी न्यायाधीशहरुले गरेको फैसलाका कारण रुष्ट पक्षहरु योजनावद्ध रुपमा सक्रिय थिए। ‘पछिल्लो रिट निवेदनलाई उनीहरुको टाउकोमाथिको तरवारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।