|

काठमाडौं : मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले आइतबार निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको मनोनयन सूची दर्ता गरेका छन्। बिहान १० देखि ५ बजेसम्म मनोनयन सूची बुझाउने समय तोकिए पनि दलहरूले आन्तरिक तयारी पूरा गर्न नसक्दा मध्यरातसम्म आयोगमै बसेर सूची बुझाएका हुन्।

आयोगले आइतबार रातभरि कार्यालय खुला राखेर टोकन लिएका दलका मनोनयनको सूची बुझ्ने जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म ५५ दलले टोकन लिएकामध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ ३६ दल र प्रदेशसभातर्फ १२ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए। बन्दसूचीमा अधिकांश महिला उम्मेदवारको नाम छ भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत महिला पुर्‍याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

प्रमुख दलका नेताहरू दिउँसो ३ बजेतिर आयोगमा पुगेर टोकन लिए पनि बन्दसूची भने मध्यरातमा मात्र बुझाएका थिए। समानुपातिकतर्फ केन्द्रमा १ सय १० जना उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्छ। भावी २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन्।

यस्तै, सातवटै प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जना निर्वाचित हुनेछन्। दलहरूले प्रदेशसभाका लागि सातवटै प्रदेशतर्फ फरक-फरक सूची बुझाएका छन्। १ नम्बर प्रदेशमा ३७, २ नम्बरमा ४३, ३ नम्बर प्रदेशमा ४४, ४ नम्बर प्रदेशमा २४, प्रदेश नम्बर ५ मा ३५, प्रदेश नम्बर ६ मा १६ र प्रदेश नम्बर ७ मा २१ जनाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन सूची बुझाउनुपर्छ।

आयोगमा सबैभन्दा पहिले १० बजे नै राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीले बन्दसूची बुझाएको थियो। चर्चामा नरहेको उक्त दलले केन्द्रमा ११ जनाको सूची बुझाएको आयोग प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। त्यसपछि ग्रिन पार्टी, नेपाल समावेशी पार्टी, नेपाल समाजवादी लोहियावादी, नेपाली जनता दल, जनशक्ति पार्टीले मनोनयन सूची बुझाएका थिए।नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायतले आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए।

कम चर्चामा रहेका दलले सूची बुझाउँदा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता भने आयोगमा देखा परेका थिएनन्। प्रमुख दल भने ३ बजेपछि मात्र आयोगमा पुगेका थिए। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ दिउँसो ३ बजेतिर आयोगमा पुगेर टोकन लिने र अन्य कानुनी कागजात बुझाउने काम मात्र गरेका थिए। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा स्थायी समितिको बैठक बसी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली तयार पार्ने काम भइरहेकाले आयोग पुगेका नेता लिस्ट कुरेर बसेका थिए।

कांग्रेस नेता विलमेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउदलगायत दिउँसो आयोग पुगे पनि उनीहरूसँग पार्टीका उम्मेदवारको सूची थिएन। टोकन लिने, उम्मेदवार मनोनयनको फाराम लिनेलगायत काम गरेका कांग्रेस नेता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग हुने भनिएको पार्टी एकताका कारण पनि अलमलमा परेका थिए।

माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, प्रवक्ता पम्फा भुसाल, लेखराज भट्टलगायत नेता आयोग पुगे पनि ‘कम्प्युटरमा समस्या आएको भन्दै’ लामो समयसम्म आयोगमा कुरेर बसेका थिए।दलहरूले उम्मेदवारको सूची बुझाए पनि निर्वाचन कार्यतालिकाले दलहरूलाई पर्याप्त काँटछाँट र संशोधनको सुविधा दिएको छ। ८८ दलले समानुपातिकतर्फ भाग लिन आयोगमा दर्ता भए पनि ५५ दलले मात्र बन्दसूचीका लागि ‘टोकन’ लिएका छन्।

दलले समानुपातिकमा सिट पाउन ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डका कारण दर्ता भएका दलले पनि सूची नबुझाएको आयोगको अनुमान छ। ‘विगतमा देशभरिबाट एक सिट आइहाल्छ कि भनेर उम्मेदवारी दिन तँछाडमछाड चल्थ्यो तर यसपटक भने थ्रेसहोल्डका कारण त्यस्तो देखिएन,’ आयोगका एक उच्च कर्मचारीले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मनोनयनको सूची बुझाउन १० देखि ५ बजेको समय निर्धारण गरिए पनि टोकन लिइसकेका दललाई रातिसम्म पनि सूची बुझाउने समय दिइएको बताए।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मनोनयनमा दलहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ’, यादवले भने, ‘दलहरूको उत्साहले आयोगलाई निर्वाचन गराउन थप हौसला मिलेको छ। टोकन लिइसकेका दललाई मनोनयनको सूची बुझाउने समय दिइएको छ।’ आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दललाई ५० हजार र प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि २५ हजारका दरले १ लाख ७५ हजार गरी जम्मा २ लाख २५ हजार धरौटी लिएको थियो।

यस्तो छ कार्यतालिका

समानुपातिकतर्फको चुनावी कार्यतालिका दलका लागि सहज र लचिलो छ। उम्मेदवारको सूची आइतबार बुझाउनुपर्ने रहे पनि त्यसमाथि काँटछाँट र तल-माथि गर्न दललाई सहज देखिन्छ। आयोगले राजनीतिक दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सोमबार सूचित गर्नेछ।

कार्यतालिकाअनुसार राजनीतिक दलले एकसाता बन्दसूची सच्याउने मौका पाउनेछन्। तिहारपछि कात्तिक ६ गते दलले सच्याइएको बन्दसूची पेस गरेपछि मात्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। समानुपातिकतर्फ नाम सिफारिस गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटलाई ध्यानमा राखेर दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारित कुल सदस्य संख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैनन्। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा उपदफाबमोजिम प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने बाध्यता दललाई छ।
आयोग प्रवक्ता ढकालले बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम जारी रहेकाले आइतबार रातभरि आयोग खुल्लै रहने बताए।

कांग्रेसले राति मात्रै बुझायो सूची

काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँगको पार्टी एकीकरण वार्ताका कारण कांग्रेसले समानुपातिक सूची आयोगमा आइतबार राति मात्रै बुझाएको छ। कांग्रेसले बिहान ११ बजे नै सुची बुझाउन टोकन लिए पनि दिउँसो गच्छदारसँगको एकीकरण वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेका कारण सूची बुझाउन ढिलाइ भएको हो। कांग्रेस संस्दीय समितिका नेता आयोगमै पुगेर गच्छदारको पार्टीको तर्फबाट बनाइएको सूची लिएका थिए। आयोगमा गच्छदारको सूची बोकेर भारतेन्दू मल्लिकसहितका नेता पुगेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.