काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा झन्डै साढे नौ लाख भूकम्पपीडितले अझैसम्म पनि आवास बनाउन सकेका छैनन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले ७० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव हुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताए।
‘प्राधिकरणलाई आठ सय ६७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले दुई सय ५५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्, ६ सय १२ कर्मचारीको अभाव छ। यसको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा कर्मचारी नियुक्ति परेकै छैन,’ उनले भने।
कहाँ कति छन् कर्मचारी?
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार केन्द्र र जिल्ला तह गरी हाल दुई सय ५५ कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये प्राविधिक एक सय ४१ र प्रशासनतर्फ एक सय १४ जना छन्। हाल प्राधिकरणमा ८४ प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको भुसालले बताए।
‘कर्मचारी अभावको असर केन्द्रभन्दा पनि जिल्लामा देखिएको छ। विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारी अभावको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण पीडितको आवास निरीक्षण हुन सकेको छैन। निजी आवास निर्माणले प्रगति गर्नुको मुख्य कारण यही हो।’
पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै परेन : ज्ञवाली
प्राधिकरणका पूर्व सिइओ सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको बताए। प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन नसक्नुको कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
‘पुनर्निर्माणको काम निर्माणसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको छ। तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखियो। यसमा सरकार नै दोषी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपथ्र्यो। तर, त्यसो भएको देखिएन।’
उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नभएको आरोप लगाए। ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी रोडम्याप मेरै पालामा बनेको थियो। सरकार न त्यो रोडम्यापअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम लगाउन सफल बन्यो, न नयाँ रोडम्याप बनाउन निर्देशन नै दिन सक्यो। त्यसो हुँदा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन,’ ज्ञवालीले भने।
साढे नौ लाख अझै टहरोमा
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा गरी नौ लाख ९६ हजार एक सय ६२ पीडित पहिचान भएका छन्। तर, आवास बनाइसक्ने पीडितको संख्या ५० हजार दुई सय ४५ मात्रै छ। अर्थात्, नौ लाख ४५ हजार नौ सय १७ भूकम्पपीडित अझै पनि टहरामा बस्न बाध्य छन्।
तथ्यांकअनुसार पहिचान गरिएकामध्ये लाभग्राही सूचीमा सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ छन्। त्यसमध्ये अनुदान वितरणका लागि भने ६ लाख ४० हजार २० पीडितसँग मात्रै सम्झौता गरियो। सम्झौता गरिएकामध्ये ६ लाख नौ हजार २३ पीडितले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगे। तर, दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिनेको संख्या ७८ हजार ६ सय ३५ मात्रै छ। तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम ७४ सय ५१ जनाले मात्र लगेका छन्।
प्राधिकरण नेतृत्व अन्योलमा
सिइओ डा. पोखरेलले राजीनामा दिएमा प्राधिकरण नेतृत्व कम्तीमा पनि तीन महिना खाली हुने देखिएको छ। राजीनामापछिको रिक्त ठाउँमा निर्वाचन आचारसिंहताले नयाँ नियुक्ति रोक्ने भएकाले यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो। प्राधिकरणको नयाँ सिइओ निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्रै चयन गर्न सक्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पूरै परिणाम आउन पुस लाग्छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्राधिकरणले नेतृत्व पाउन आगामी माघ नै कुर्नुपर्छ।
प्राधिकरण प्रमुख पोखरेल राजीनामा दिने ‘मुड’मा
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनको नाम प्युठान कांग्रेसले उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ। उनको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार पोखरेलले छिटै नेतृत्वबाट राजीनामा दिँदै छन्।
‘डा. सा’ब एक मात्र उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस हुनुभएको छ। सल्लाहअनुसार नै सिफारिसमा पर्नुभएको हो, त्यसो हुँदा उहाँ अब चुनाव लड्नुहुन्छ। केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ। त्यसलगत्तै उहाँले प्राधिकरणबाट राजीनामा दिनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।