रुपन्देही : रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी कम्प्युटरको सामुन्ने बसे। उताबाट प्रहरी अधिकारीहरु कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखा परे। मानव बेचविखनको मुद्दा लागेका हर्कबहादुर थापालाई न्यायाधीश भण्डारीले भिडियो कलमार्फत सोधे ‘तिमीलाई कहिले पक्राउ गरिएको थियो? केही समस्या त छैन नि?’ अनि यो प्रविधि प्रयोगको सुरुवात भयो। अदालतमा पुगिसकेको फाइल हेरेर न्यायाधी भण्डारीले ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिए।
यसैगरी पालैपालो ६ जना थुनुवाहरुलाई ल्याएर कम्प्युटर अगाडि उभ्याइयो।अनि प्रहरी अधिकारीले पालैपालो लागूऔषध मुद्दाका ५ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका १ जना गरी ६ जना आरोपीलिाई थुनुवाको म्याद थपको अनुमति मागे।
जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिए। ६ जना थुनुवाको म्याद थप भयो। यसरी भिडियो कन्फ्रेन्सबाट नेपालमै पहिलोपटक रुपन्देही प्रहरी र अदालतबीच अनलाइनबाटै म्याद थप भयो। यसअघि प्रहरीले आरोप पत्र तयार पारी आरोपी र फाइल अदालतमा लगेर थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिने गर्दथ्यो।
अब भने म्याद थपका लागि फाइल मात्र अदालत लगे पुग्नेछ। प्रहरी कार्यालयमा रहेका आरोपीसँग न्यायाधीशले अदालतबाटै भिडियो कल मार्फत कुरा गरी म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछन्। यसको लागि अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विशेष खालको प्रविधिको व्यवस्था गरिएको छ।
‘यो प्रविधिको प्रयोगले एक त प्रहरी जनशक्ति कम लाग्छ, रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले भने ‘३ जना आरोपी अदालत पुर्याउँदा ७ जनासम्म प्रहरी खटिनुपर्थ्यो, आरोपी भाग्ने डर हुन्थ्यो, समय पनि धेरै लाग्थ्यो, अब यो सबै सहज भएको छ।’
सोमबारै आरोपी थापा सहित ६ जनाको यही प्रविधिको प्रयोग गरी म्याद थप भएको छ। यो प्रविधि नेपालमै पहिलो पटक रुपन्देही जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको पहलमा सुरु भएको हो।
जस अन्तर्गत आरोपीलाई जिल्ला अदालतमा नल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै म्याद थप गर्न सकिने भएको छ। विभिन्न अपराधका आरोपीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सोको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले जिल्ला अदालतबाट नै लाइभ भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत म्याद थप्न गर्न सक्ने छन्।
सर्वोच्च अदालतले पनि स्मार्ट न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको आधारमा रुपन्देहीबाट लाइभ भिडियो कन्फ्रेन्स सेवाको प्रारम्भ गरिएको हो। रुपन्देहीमा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मात्र सुरु गरिएको यो सेवा इलाका प्रहरी कार्यालय र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका अन्य प्रहरी कार्यालयबाट पनि सुरु गरिने जनाइएको छ।
लाइभ भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत म्याद थप कार्य अहिले परिक्षणकै क्रममा रहेको छ । ‘हामीले १५–२० दिन अघिदेखि नै यसको अभ्यास गरिरहेका थियौं, प्रहरी प्रवक्ता पाण्डेले भने 'आज सफल भएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।