काठमाडौं : संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। यो खर्च भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेकको हो। एउटा प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको खर्च भने वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित छ।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले वर्तमान संसद् र सचिवालयको चालू खर्चका आधारमा प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च प्रक्षेपण गरेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संसद् सचिवालयले विस्तृत अध्ययन गरेको छ । सहसचिव डा. भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।
'समितिले विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ', गौतमले भने, 'हामीले जनशक्ति र खर्चको अनुमान विस्तृत रूपमा गरेका छौं।' समितिको विश्लेषणअनुसार एउटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सातवटै प्रदेशसभाको खर्च कुल एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुनेछ। प्रदेशको सचिवालय खर्च १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ हुनेछ।
सातै प्रदेशमा गरी ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ सचिवालय खर्च हुनेछ । प्रदेश सभा र सचिवालय खर्चअन्तर्गत कुल दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुनेछ। समितिले अध्ययनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च जोडेको छैन। हालको केन्द्रीकृत संरचना अनुसारका बैठककक्ष सञ्चालन भवन, सभामुख, उपसभामुखका लागि कार्यकक्ष, विपक्षी दल र संसदीय दलका नेताको कार्यालय लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
समितिले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै अस्थायी वा करारमा कम्तीमा २० कर्मचारी पनि आवश्यक रहने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सचिव एक, सचिवालय सचिव एक, सहसचिव तीन, उपसचिव वा सोसरहका सात, शाखा अधिकृत वा सोसरहका १२ सहित ४७ स्थायी दरबन्दीको परिकल्पना समितिले गरेको हो। प्रशासन, कार्यव्यवस्था लगायतका महाशाखा रहने पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।