'लगानीको वातवरण बन्यो नेपालमा लगानी गरौँ'

|

काठमाडौं: गैर आवसीय नेपाली संघको आठौं विश्‍व सम्मेलनले १४ बुदे काठमाडौं  घोषणा पत्र जारी गरेको छ। २८ देखि ३१ गतेसम्म होटल ह्‍यातमा गरिएको विश्‍व सम्मेलनले भिजन ट्वान्टी–ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड अवधारणा (२०१७-१९) को कार्यसमितले कार्यन्वनमा ल्याउने लगायतका घोषणा पत्र जारी गरेको हो।

साथै सम्मेलनले नेपालमा लगानी मत्रै वातवरण बनेको भन्दै सम्मपूर्ण एनआरएनलाई लगानी आहश्‍वान समेत गरेको छ। 'सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कृषी प्रणाली र सञ्चार लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न यो सम्मेलन सबै गैरआवासीय नेपालीहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ' घोषणा पत्रमा लेखिएको छ।

त्यस्तै गैर आवसीय नेपालीको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हजारे अभियान निरन्तरता, एक एनसीसी, एक लगानी, एक रोजगारी लगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजननी गरिएको छ।

यस्तो पूर्ण पाठ

आठौँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनद्धारा जारी घोषणा पत्र

नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र गैरआवासीय नेपाली संघको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौमा (१४–१७) अक्टोबर २०१७ (२८–३१ असोज, २०७४) मा सम्पन्न भएको यस सम्मेलनलाई भव्यरुपमा सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट संलग्नप्रतिनिधि एवं सहभागी सबैमा यो सम्मेलन हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। साथै विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, व्यापारिक समुदाय एवं सम्पूर्ण सौजन्यकर्ताप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो सम्मेलन निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धतासहित काठमाडौघोषणा पत्र जारीगरिएको छ।

१. यो सम्मेलन स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको लागि निर्वाचन हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दछ। संविधान कार्यान्वयन भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै आर्थिक विकासको दिशातर्फ उन्मुख भएकोले सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कृषी प्रणाली र सञ्चार लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न यो सम्मेलन सबै गैरआवासीय नेपालीहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ।

२. सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्नेसमेत तीनवटा महत्वकांक्षी विकास लक्ष्यहरूसग सम्बन्धित रणनीतिहरुमा गैरआवासीय नेपालीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदानबारे मतैक्यता भयो।

३. एक एनसीसी, एक लगानी, एक रोजगारीको अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबै राष्ट्रियपरिषद समितिहरूलाई सम्मेलनले आह्वान गरेको छ।

४. भूकम्प प्रभावितहरूको लागि गोरखा जिल्ला, धार्चे गाउपालिको लाप्राकमा निर्माणाधीन एकीकृत नमूना बस्ती परियोजनाअन्तर्गत भूकम्प प्रभावितहरूको लागि ५७३ घर निर्माणमा विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूबाट प्राप्त सहयोगको लागि यो सम्मेलन हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। यस परियोजनालाई पूर्णता दिन नेपाल सरकार, नेपाली सेना, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, स्थानीय बासिन्दा तथा स्वयंसेवकबाट प्राप्त सहयोगका लागि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ।

५. नेपालको संविधानमा उल्लिखित गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनको लागि संविधानको मर्मअनुसार ऐन निर्माणमा तदारुकताका साथ लागि पर्न नेपाल सरकारलाई यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ।

६. गैरआवासीय नेपालीहरूको परिभाषाभित्र एक आर्थिक वर्षमा १८३ भन्दा बढी दिन सार्क मुलुक बाहिर बसोबास गर्ने, नेपाल सरकार वा यस अन्तर्गतका निकायका सेवामा रहेका बाहेक विद्यार्थी लगायत सबै नेपाली नागरिक पर्ने गरी ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ त्यसतर्फ संघ प्रयत्नरत रहनेछ।

७. संघ स्थापनाको १४ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा यसको संस्थागत सुधार तथा परिमार्जनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत भिजन ट्वान्टी–ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड महाधिवेशनले पारित गरेको छ। यसका विभिन्न पक्षहरूको संस्थागत संरचनाका साथ सम्पूर्ण योजनाहरू प्रस्तुत गरिएअनुसार २०१७–२०१९ को कार्यकारिणीले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। यसैको अवधारणाअनुरूप नेपालमा सामाजिक विकास तथा कल्याणकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न एनआरएनए फाउन्डेसन स्थापना गर्ने र विदेशमा नेपालीले हासिल गरेको अध्ययन, अनुभव र विशेषज्ञतामार्फत् नेपालको हितमा योगदान गर्ने प्रयोजनको लागि पोलिसी इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

८. नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेशण मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिरहदा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित पार्न लागत खर्चमा पारदर्शिता, नियम कानुनको पूर्ण पालना, समस्यामा पर्ने कामदारहरूको न्याय, उद्दार र क्षतिपूर्तिका लागि स्वदेशमा र प्रवासमा स्थापित नेपाली नियोगहरूमा समेत द्रूत उद्दार तथा साधन स्रोतसहित न्यायिक संयन्त्र स्थापना तथा परिचालन गर्न संघले नेपाल सरकारसग सहकार्य गर्नेछ। कामदारहरूको सीप प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरणमा जोड दिदै वैदेशिक रोजगारीको आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गर्दै कामदारहरूको भावी सामाजिक सुरक्षाका लागि यस संघले कर्मचारी सञ्चय कोषसगको सहकार्यमा अघि सारेको अनिवार्य बचत (हजारे अभियान)सहितको सञ्चय कोष कार्यान्वयनका लागि थप पहल गर्नेछ।

९. वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा गएका महिलाबाट जन्मिएका र विदेशमा अलपत्र परेका बालबालिकाको नागरिकतासम्बन्धी हकको सुरक्षाप्रति संवेदनशील भई पहल गर्नेछ।

१०. नेपाली समाजमा हुने घरेलु हिंसाका घटनाहरूलाई कम गर्न, घटनाबाट प्रभावितलाई न्याय प्रदान तथा सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयनका निम्ति सरकारसग समन्वय गर्न पहल गरिनेछ। घरेलु हिंसालाई रोकथाम गर्नका लागि ‘से–नो’ (नाइ) को नारालाई अभियानकै रुपमा विश्वव्यापी बनाउन लागिपर्नेछ।

११. विज्ञान तथा प्रविधिमा संलग्न गैरआवासीय नेपालीको तथ्यांक तयार गर्दै ती संलग्न शैक्षिक संस्था एवं अनुसन्धान केन्द्र र नेपालका शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रबीच समन्वयको वातावरणका साथ प्राज्ञिक आदानप्रदान तथा नेपाल र नेपालीको प्राथमिकताका आधारमा संयुक्त अनुसन्धान सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्न सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसका निम्ति संघले एक स्थायी निकाय स्थापना गर्न पहल गर्नेछ।

१२. नेपालीहरू अत्यधिक रहेका मुलुकहरूमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व निरन्तर रहने गरी नेपाली राजदुतावास वा महावाणिज्यदूतावासको स्थापना गर्न तथा भएका नियोगहरुलाई मानवीय तथा प्राविधिक रुपमा सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकारलाई यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ। नेपाली नियोगहरू स्थापना नभएसम्म स्थानीय गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालीहरूलाई पुर्‍याई आएको सहयोगको निरन्तरताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

१३. गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा झेल्नुपरेका समस्या तथा चासोहरूको सुनुवाई तथा सम्बोधन एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत हुने गरी नेपाल सरकार पराराष्ट्र मन्त्रालयको गैरआवासीय नेपाली महाशाखालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो सम्मेलन जोड दिन्छ।

१४. भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुका समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भूतपूर्व गोरखा सैनिकबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ताले तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.