मतपत्रसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसमा अन्तरिम आदेश दिइराख्नु नपर्ने ठहर गरेको हो। यससँगै आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सर्वोच्चकै कारण प्रभावित हुनसक्ने आशंका टरेको छ। 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभालाई एउटै मतपत्र र समानुपातिकतर्फ अर्को मत पत्र व्यवस्था गरेको छ। एक मतपत्रमा प्रत्यक्षतर्फको २ र अर्कोमा समानुपातिकतर्फको २ मत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।