म्याग्दी : स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगर्दा जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्योलमा परेको छ।
कृषिमा व्यवसायीकरण, विविधिकरण, यान्त्रीकरण गरी लागत न्यूनीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत आव २०७३-७४ देखि शुरु भएको परियोजनाका लागि आएको बजेट स्थानीय तहले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, भवनलगायतका योजनामा विनियोजन गरेका छन्।
परियोजनाअन्तर्गत बेनी नगरपालिकामा तरकारी र नगरपालिकासहित मंगला गाउँपालिकाको अर्मन, भकिम्ली र बरंजामा मकैबालीको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (बल्क) आयोजना र विभिन्न बालीसम्बन्धी १६ वटा पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो।
स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच बजेट विनियोजनका क्रममा समन्वय नहुँदा परियोजनाका लागि आएको बजेट अन्यत्रै विनियोजन भएको म्याग्दीकाली तरकारी बल्क आयोजना सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुक्ति खड्काले बताए।
“बजेट अभावमा परियोजनामार्फत शुरु गरिएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ”, उनले भने, “बजेट विनियोजनका क्रममा हतार गर्दा र समन्वय नहुँदा परियोजना असफल बन्ने अवस्था आएको छ।”
गत वर्ष बेनपा–४ सिंगामा कृषि औजार केन्द्र–३, भकिम्लीमा कृषक तालीम केन्द्र, खबरामा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, हाइटेक प्रविधिमा तरकारी खेती र कृषि उपज ढुवानीका लागि सवारी साधन खरिद भएको थियो। मकै बल्कअन्तर्गत अर्मनमा संकलन केन्द्र भवन र बरंजाको पखेरमा मकै भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि भवन निर्माण भएको थियो।
तयार भएका पूर्वाधारको प्रयोगमा ल्याउन र अधुरा रहेका योजनालाई पूरा गर्न बजेट अभाव भएको हो। कृषि क्षेत्रका लागि रु एक करोड दुई लाख बजेट आएपनि मंगला गाउँपालिकाले सो बजेट अन्य शीर्षकमा छुट्याएको छ।
कृषि मन्त्रालयले मालिकामा रु ९७ लाख ३८ हजार, रघुगंगामा रु ६६ लाख १३ हजार, अन्नपूर्णमा एक करोड १ लाख पाँच हजार र धौलागिरिमा ६९ लाख बजेट पठाए पनि मन्त्रालय र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेको शीर्षकमा भिन्नता एवं रकममा कमी देखिएको छ। सोह्रवटा पकेट क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि तीन लाखका दरले बजेट आए पनि कुनै पनि स्थानीय तहले सो शीर्षकमा बजेट छुट्याएका छैनन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले जनप्रतिनिधिले सडक, भवन, विद्युत्जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिँदा कृषि क्षेत्रका लागि भित्रिएको बजेट अन्यत्र विनियोजन भएको बताए। स्थानीय तहले जगेडा र प्राप्त हुन बाँकी अनुदानबाट बजेट सोध भर्ना गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।