को हुन् भुसाल, के छन् उनका योजना?

|

काठमाडौं: भूकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पूर्व सचिव युवराज भुसाल नियुक्त भएका छन्। यस अघि दुई पटक सीईओ हेरफेर भएको प्राधिकरणमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि भुसाललाई सोमबार नियुक्त गरिएको हो।

मुख्य सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा समेत दाबी गर्दै आएका भुसालले यो जिम्मेवारी पाएका हुन्। प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्तिपछि भुसालले पुनर्निर्माणको गतिलाई बढाउने बताएका छन्।

पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको गुनासो रहिरहेको छ, पीडितका घर र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई एकसाथ अगाडि बढाउन म लागिपर्ने छु', भुसालले भने। उनले छिटो छोटो बाटो अपनाएर पुनर्निर्माणको काम गर्ने बताए। 'विगतमा विभिन्न कारणले कामले तीव्रता पाएको छैन, अब छिटो र छोटो बाटो अपनाएर काम गर्नुको विकल्प छैन', भुसालले भने। उनले छिट्टै योजना बनाएर कामलाई तीव्रता दिने पनि बताए।

उद्देश्‍यअनुरूप कामले गति लिन नसकेको प्राधिकरणमा तीन पटकसम्म सीईओ परिवर्तन भइसकेको छ। जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार आयो, उसैको रोजाइमा सीईओ नियुक्त गर्न थालेपछि काममा समेत प्रभाव परेको छ।

प्राधिकरणमा कानुनी अड्चन र राजनीतिक खिचातानी

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राहतको लागि आवश्‍क रकम जुटाउन २०७२ असार १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा दाताहरूले खर्च गर्ने संयन्त्रको खोजी गरेपछि अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो।

यसैको प्रकिया अघि बढाउँदै सरकारले २०७२ साउन तेस्रो साता पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले जारी गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेशलाई समयमै दर्ता नगराएपछि २०७२ भदौ ११ गतेदेखि प्राधिकरण कानुनविहीन बन्न पुग्यो।

अध्ययादेश जारी गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दर्ता नगराएछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस नै नभएपछि डा. पोखरेल काम गर्नै नपाई स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा २०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई सीईअो नियुक्त गरिएको थियो।  

अपेक्षित काम नभएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ पुस २७ गते ज्ञवालीलाई हटाएको थियो। त्यसै दिनै सोही पदमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो। उनले ९ महिना काम गरेपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

कसले गरे कति काम?

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा दुई पटक प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल र एक पटक सुशील ज्ञवाली गरी २८ महिनाको समय व्यतीत भएको छ। यो समयमा धेरै काम भएको उनीहरूको दाबी छ। दुवै सीईओले विश्‍वका अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको पुनर्निर्माणको काम छिटो भएको दाबी गरेका छन्।

पहिलो पटक सीईओको जिम्मेवारी पाएपछि डा. पोखरेलले योजना आयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुवैको जिम्मेवारी लिँदा क्षति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन (पीडीएनए) तयार पारेका थिए। त्यस्तै तथ्यांक संकलन, स्रोतको खेजी र निर्देशिका तयारीमा उनले ५ महिने कार्यकाल बिताएका थिए।

एक वर्ष काम गर्न पाएका सुशील ज्ञवालीले अनुदान सम्झौता, घरधुरी सर्वेक्षण, पहिलो किस्ताको रकम वितरण, स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका निर्माणलगायतका काम गरेका थिए।

दोस्रो पटक सोही पदमा नियुक्त भएको गोविन्दराज पोखरेलले दोस्रो र केही तेस्रो किस्ताको रकम वितरण, पुनर्निर्माण तथा अनुदान बितरणसम्बन्धी बिगतका प्रावधान र मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने कार्यका साथै पुननिर्माणको कामलाई अघि ब९एका थिए। उनले ९ महिने कार्यकाल तुलनात्कम रुपमा राम्रो भएको दाबी गरेका छन्।

को हुन् भुसाल, के छन् चुनौती?
अर्थसचिवबाट सेवा निवृत्त भएपछि भुसाल कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अध्ययन निर्देशक भएका भुसाल प्राज्ञिक व्यक्तित्व मानिन्छन्। गुल्मीको साविक बाँझकटेरी गाविस- ६ (हाल मदाने गाउँपालिका- २) मा २०१४ सालमा जन्मेका भुसालले स्थानीय सत्यवती प्राथमिक पाठशालामाबाट प्राथमिक शिक्षा लिएका थिए। उनले हिमालय मावि बस्तु, धुर्कोटबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका भुसालले जर्मनीको डोर्टमुण्ड विश्वविद्यालयबाट विकास योजना अध्ययन गरेका छन्। एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, थाइल्याण्डमा विकास अर्थशास्त्रमा स्वर्णपदक प्राप्त भुसाल ०३७ सालबाट शाखा अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।
२०४३ सालमा उपसचिव हुँदै उनले २०५० सालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गरेका थिए। २०५४ सालमा सहसचिव भएपछि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा करिव एक वर्ष, अर्थ मन्त्रालको बजेट महाशाखामा चार वर्ष, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकातामा तीन वर्ष महावाणिज्य दूत भई काम गरेका थिए।
२०६५ सालमा सचिव बनेका उनीसँग २०७१ साउनसम्म भूमिसुधार, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेको अनुभव छ। प्राधिकरणमा चौथो सीईओको रूपमा नियुक्त भुसालमाथि प्राधिरकणको काम अत्यन्तै ढिला भएको, अनुदान र सरकारले दिएको निर्व्याजी रकम वितरणसमेत व्यवस्थित नभएको, पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएको अवस्थामा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जसको सरकार उसैको सीईओ नियुक्त हुँदै आएकोमा अब बन्ने सरकारको पालामा उनले निरन्तरता पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने नै हो। त्यस्तै पाँच वर्षको लागि गठन गरिएको प्राधिरकणमा दुई वर्षमा अत्यन्त न्यून काम भएको छ। यस्तो अवस्थामा तीन वर्ष पूरा काम गर्न पाए भने उनलाई कामलाई कतिको प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
त्यस्तै पाँचवटा मन्त्रालयसँग सम्वन्वयन गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता र दाताले दिएको समयअनुसार काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनका लागि कम हुनेछैनन्।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

कमेन्ट

  • Many congratulations to Bhusal sir. I firmly believe that reconstruction work will be smooth and noticeable for the victims